• Download App
    मध्यप्रदेशामध्ये लॉकडाऊन लावणार नाही ; मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे सूतोवाच | No lockdown in Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan statement

    मध्यप्रदेशामध्ये लॉकडाऊन लावणार नाही ; मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे सूतोवाच

    वृत्तसंस्था

    भोपाळ : कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी मध्यप्रदेशात लॉकडाऊन लावला जाणार नाही, लोकांची उपासमार होऊ नये, यासाठी काही जिल्ह्यात संचारबंदी लागू केली आहे, असे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. No lockdown in Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan statement

    मध्यप्रदेशात कोरोनाचे थैमान घातले आहे. एकाच वेळी 56 कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे भोपाळ आणि इंदूर येथील स्मशानभूमीत मृतदेह आणू नका, असे सांगण्याची वेळ महापालिका आणि रुग्णालयांना आली, असे भयानक वृत्त होते. परंतु सरकारने एकाचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले.



    इंदूरच्या 40 रुग्णालयात 4 दिवस प्रतीक्षा

    इंदूरच्या 40 मोठ्या रुग्णालयात 3 ते 4 दिवस रुग्णांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. 80% आयसीयू बेड भरले आहेत. रेमाडेसिविरच्या 2 हजार इंजेक्शनची कमतरता आहे. राज्यात 24 तासांत 5939 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. 24 मरण पावले आहेत. इंदूरमध्ये सर्वाधिक 991, भोपाळमध्ये 793, ग्वाल्हेरमध्ये 458, जबलपूरमध्ये 402 अशी संख्या आहे.

    पन्ना, मंडला आणि देवासात लॉकडाऊन वाढला

    राज्यात रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याने काही जिल्ह्यात लॉकडाऊन वाढविण्यात येत आहे. 1 एप्रिल रोजी पन्ना आणि मंडला, देवास शहर व गुना या शहरी भागात लॉकडाऊन वाढविले आहे. तत्पूर्वी, छिंदवाडा, कटनी, रतलाम, बैतूल, खरगोन, सिवनी, बड़वानी, राजगड, बालाघाट, विदिशा, नरसिंहपूर जिल्ह्यात 12 ते 22 एप्रिल या कालावधीत टाळेबंदी केली होती. त्याचबरोबर जबलपूर शहरात 9 दिवसांसाठी लॉक लावले आहे.

    No lockdown in Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan statement


    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य