वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली दारू घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यांना दिलासा देण्यास दिल्ली हायकोर्टाने नकार दिला. दारू घोटाळ्याची पुढची सुनावणी 3 एप्रिलला ठेवली 28 मार्च ते 3 एप्रिल या कालावधीत उत्तर तयार करून ते हायकोर्टाला सादर करावे, असे आदेश हायकोर्टाने सक्त वसुली संचलनालय अर्थात ईडीला दिले.No interim relief for Arvind Kejriwal, Delhi HC to hear plea on April 3
मनी लॉन्ड्रीग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आधीच पिढीच्या कोठडीत आहेत त्यांनी दारू घोटाळ्याच्या केस मधून आपल्याला मुक्तता मिळावी यासाठी दिल्ली हायकोर्टात अर्ज केला होता. परंतु, त्या अर्जावर निकाल देण्याऐवजी तो निकाल हायकोर्टाने राखीव ठेवला त्याचबरोबर ईडीला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी 8 दिवसांची मुदत देऊन पुढची सुनावणी 3 एप्रिल रोजी ठेवली. त्यामुळे केजरीवाल यांना हायकोर्टातून दिलासा मिळू शकला नाही.
इतकेच नाही तर केजरीवाल यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला असता, तरी पुढच्या केस मध्ये सीबीआयने त्यांचा ताबा मागण्याची तयारी चालवली होतीच. ती केस आजच सीबीआयने कोर्टासमोर पुढे आणली असती. परंतु, हायकोर्टाने केजरीवाल यांना दिलासा द्यायला नकार दिल्याने सीबीआयने आज कोर्टासमोर त्यांची केस आणली नाही. ती तशीच पेंडिंग ठेवली.
एवढे सगळे होऊनही केजरीवाल यांनी ईडीच्या कोठडीतून सरकार हाकणे चालूच ठेवले आहे. त्यांनी गेल्या 3 दिवसांमध्ये जनतेच्या नावाने वेगवेगळे संदेश प्रस्तुत केले. तसाच आज एक नवा संदेश प्रस्तुत केला. “माझे शरीर जरी तुरुंगात असले तरी माझा आत्मा जनतेमध्ये आहे”, असे “स्फूर्तीदायक” उद्गार केजरीवाल यांनी जनतेला लिहून पाठवले. अरविंद केजरीवाल उद्या 28 मार्च रोजी दिल्लीच्या दारू घोटाळ्यातल्या फार मोठा गौप्यस्फोट करतील, असा दावा त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी केला.
No interim relief for Arvind Kejriwal, Delhi HC to hear plea on April 3
महत्वाच्या बातम्या
- पंतप्रधान मोदींनी संदेशखळी पीडितेला केला फोन, भाजपने बशीरहाटमधून दिली उमेदवारी
- कट्टर खालिस्तान विरोधी मुख्यमंत्री शहीद सरदार बेअंत सिंग यांचे नातू खासदार रवनीत सिंग बिट्टू भाजपमध्ये दाखल!!
- पूर्व आणि दक्षिणेतल्या राज्यांमधून खासदार संख्या वाढविण्याची भाजपला खात्री; पवार – ठाकरेंची फक्त महाराष्ट्रात 48 जागांमध्ये खेचाखेची!!
- पाकिस्तानच्या नौदल तळावर दहशतवादी हल्ला; 4 दहशतवादी ठार, एक जवान शहीद; बलुच लिबरेशन आर्मीने घेतली जबाबदारी