विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने सहा वर्षांत एकही निवडणूक न लढवलेल्या तब्बल 474 पक्षांची नोंदणी रद्द केली असून आणखी 359 पक्ष रडारवर आहेत. ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या स्वच्छता मोहिमेत आतापर्यंत 808 पक्षांची नावे यादीतून बाद झाली आहेत. करसवलती आणि चिन्हांचा लाभ घेणारे पण मतपेट्यांपासून लांब राहणारे हे पक्ष थेट गंडांतरात गेले आहेत.” elections
भारतातील निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने (ECI) पुन्हा एकदा मोठे पाऊल उचलले आहे. सलग सहा वर्षांत एकाही निवडणुकीत भाग न घेतलेल्या 474 नोंदणीकृत पण अप्रमाणित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. याआधी ऑगस्ट महिन्यात 334 पक्षांची नोंदणी रद्द झाली होती. या दोन्ही कारवाईनंतर दोन महिन्यांत एकूण 808 निष्क्रिय पक्ष आयोगाच्या याद्यांतून वगळले गेले आहेत.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, 2019 पासून एकही निवडणूक न लढवलेल्या पक्षांची कसून तपासणी करण्यात आली. त्यात हे पक्ष सलग सहा वर्षे निष्क्रिय राहिल्याचे आढळल्याने कारवाई करण्यात आली. अजून 359 पक्षांची नावे यादीत असून त्यांच्यावरही अशीच कारवाई होऊ शकते.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मधील कलम 29A नुसार, कोणत्याही पक्षाने नोंदणी टिकवून ठेवायची असल्यास निवडणुकांत सक्रिय सहभाग घेणे बंधनकारक आहे. सहा वर्षे सलग निवडणूक न लढवल्यास पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे.
अनेक पक्ष फक्त करसवलत, निवडणूक चिन्हांसारख्या सोयीसुविधांचा लाभ घेतात; मात्र प्रत्यक्षात लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. अशा “शेल” पक्षांमुळे प्रणाली गोंधळलेली दिसते. ही स्वच्छता मोहीम म्हणजे अशा निष्क्रिय घटकांना हटवून राजकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
No elections in six years! ‘Game over’ for 474 parties
महत्वाच्या बातम्या
- स्टील महाकुंभात महाराष्ट्र पुढच्या पाच वर्षांत ग्रीन स्टील क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर आणायचा निर्धार, ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र वाटप
- राहुल गांधींचा मतचोरीचा आरोप दिल्ली विद्यापीठाल्या विद्यार्थ्यांना नाही पटला; बॅलेट पेपरवर झालेल्या निवडणुकीत NSUI ला दिला दणका!!
- Pakistan Saudi Arabia : पाकिस्तान-सौदीमध्ये महत्त्वाचा संरक्षण करार; पाक किंवा सौदीवर हल्ला म्हणजे दोघांवर हल्ला असेल
- Supreme Court : शीख विवाहांची नोंदणी आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत करा; सुप्रीम कोर्टाचे UP बिहारसह 17 राज्यांना आदेश