वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Nirmala Sitharaman डेटा प्रशासन सुधारण्यासाठी सरकार डिजिटल इंडिया मिशन अंतर्गत विविध क्षेत्रांमधील डेटाबेसचा वापर करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Nirmala Sitharaman ) यांनी १ मार्च रोजी याबद्दल सांगितले. डिजिटल इंडिया मिशन अंतर्गत, क्षेत्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या प्रगत साधनांचा वापर करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या उपक्रमात लेखा नियंत्रक (CGA) मोठी भूमिका बजावू शकतात.Nirmala Sitharaman
४९ व्या नागरी लेखा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘जुलै २०२४ मध्ये सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, मी असे सुचवले होते की विविध क्षेत्रांमधील डेटा तंत्रज्ञानाच्या साधनांद्वारे वापरला जाईल. जेणेकरून डेटा प्रशासन, संकलन, प्रक्रिया आणि डेटा आणि सांख्यिकीचे व्यवस्थापन सुधारता येईल. या दिशेने काम करण्याची क्षमता सीजीएमध्ये आहे. कारण पीएफएमएसमध्ये खूप मोठा डेटासेट आहे.”
सरकार डेटा संकलन, प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करू इच्छिते.
अर्थमंत्र्यांच्या या विधानावरून असे दिसून येते की सरकार चांगल्या राजकोषीय पारदर्शकता आणि प्रशासनासाठी डेटा संकलन, प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करू इच्छित आहे. सामान्य माणसाला ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी वार्षिक खाती सोपी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर CGA सोबत काम करेल
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘वार्षिक लेखे लोकांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचरने CGA सोबत काम करावे, अशी आमची इच्छा आहे.’ ते म्हणाले की, पीएफएमएसने आर्थिक ट्रॅकिंग आणि निधी व्यवस्थापनात मोठी भूमिका बजावली आहे. यामुळे सरकारच्या खर्चाचा जास्तीत जास्त फायदा मिळण्यास मदत झाली आहे.
निधी वितरण आणि कोषागार व्यवस्थापनातील सुधारणांमुळे लक्षणीय बचत झाली आहे. सार्वजनिक स्वायत्त संस्थांमध्ये ट्रेझरी सिंगल अकाउंट (TSA) मुळे २०१७-१८ पासून व्याजदरात १५,००० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. सिंगल नोडल एजन्सी (SNA) प्रणालीमुळे राज्यांना पूर्ण निधी वेळेवर देण्यात मदत झाली आहे.
सीतारामन म्हणाल्या- करदात्यांच्या पैशाचा योग्य वापर सुरूच आहे
सीतारामन म्हणाल्या ,की करदात्यांच्या पैशाचा योग्य वापर सुरूच आहे. अकाउंटिंगमध्ये मोठा बदल झाला आहे. आता महागाई आणि कल्याणकारी योजना चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित केल्या जात आहेत. १,२०० केंद्रीय आणि राज्य योजनांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण पीएफएमएसद्वारे केले जात आहे. यामुळे निधी वितरणात पारदर्शकता आली आहे.
Nirmala Sitharaman said- Government will improve data governance
महत्वाच्या बातम्या
- Fadnavis महाराष्ट्राचे पोलीस दल हे देशातील सर्वोत्तम पोलीस दल – मुख्यमंत्री फडणवीस
- Devendra Fadnavis महिलांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित केली जाणार – देवेंद्र फडणवीस
- Rabi season : रब्बी हंगामासाठी केंद्राने ३१ दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले
- Volodymyr Zelenskyy एकट्या युरोपच्या बळावर युक्रेनचे झेलन्स्की किती उड्या मारतील रशियावर??