• Download App
    NIA हेरगिरी नेटवर्कविरोधात NIAची

    NIA : हेरगिरी नेटवर्कविरोधात NIAची मोठी कारवाई, आठ राज्यांमध्ये छापे

    NIA

    सीआरपीएफ जवान, नौदलाचा कंत्राटदार ते युट्यूबर चौकशीच्या कचाट्यात


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली – NIA  पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) देशभर पसरलेल्या गुप्तहेर नेटवर्कवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत आठ राज्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले आहेत आणि आणखी अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले जाण्याची अपेक्षा आहे.NIA

    यापूर्वी, राज्य पोलिसांनी गुप्तचर माहितीवरून अशी कारवाई केली होती, आता एनआयएने थेट हात घातला आहे आणि ओव्हरग्राउंड वर्कर, गुप्तहेर नेटवर्क आणि दहशतवाद्यांना फंडींग चॅनेल्सविरुद्ध व्यापक मोहीम सुरू केली आहे.



    एनआयएने चीन आणि पाकिस्तानमध्ये प्रवास केलेल्या आणि लष्करी आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांचे व्हिडिओ बनवणाऱ्या अनेक YouTube कंटेंट निर्मात्यांना ताब्यात घेतले आहे. या व्हिडिओंमध्ये, जिओ टॅगिंगद्वारे अचूक ठिकाणे शेअर केली गेली आहेत, जी परदेशी गुप्तहेर संस्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात.

    प्रति महिना फक्त ३,००० या दराने संवेदनशील माहिती लीक केल्याबद्दल सीआरपीएफच्या एका एएसआयला अटक करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, भारतीय नौदलाच्या एका महिला कंत्राटदाराने पाकिस्तानशी संपर्क साधला आणि १५ युद्धनौकांची स्थिती शेअर केली. यामुळे सुरक्षा दलांमध्ये असलेल्या हेरगिरी नेटवर्कबद्दल चिंता वाढली आहे.

    ‘बम्पी’ या आंतरराष्ट्रीय डेटिंग अॅपद्वारे सायबर हनी ट्रॅप नेटवर्क सक्रिय होते, ज्यामध्ये परदेशी महिलांच्या नावाने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना अडकवून संवेदनशील माहिती मिळवली जात होती. एनआयएच्या तपासात असे दिसून आले आहे की आता हवाला व्यतिरिक्त, हेरांना पेपल, ऑनलाइन जुगार अॅप्स, ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्म आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पैसे दिले जात आहेत.

    पाकिस्तानशी संबंधित संघटनांकडून भारतीय एजंटना २०,००० ते १,००,००० रुपये दिले जात होते. लष्करी हालचाली, एअरबेस आणि लष्कराच्या स्थानासारखी माहिती सोशल मीडिया आणि इतर ऑनलाइन माध्यमांद्वारे पाठवली जात होती. एनआयए आता डिजिटल फॉरेन्सिक, फंडिंग चॅनेल आणि सोशल नेटवर्क्सची सखोल चौकशी करत आहे.

    NIA takes major action against spy network, raids in eight states

     

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही