• Download App
    केरळच्या 873 पोलिसांचे ‘पीएफआय’शी घनिष्ठ संबंध असल्याचा एनआयएचा दावा, केरळ पोलिसांनी फेटाळला|NIA claims that 873 Kerala police have close links with 'PFI', Kerala police rejects

    केरळच्या 873 पोलिसांचे ‘पीएफआय’शी घनिष्ठ संबंध असल्याचा एनआयएचा दावा, केरळ पोलिसांनी फेटाळला

    वृत्तसंस्था

    तिरुवनंतपुरम : प्रतिबंधित कट्टरपंथी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी केरळ पोलिस दलातील ८७३ कर्मचाऱ्यांचे संबंध आहेत, असा दावा एनआयएने केला आहे. एनआयएच्या अहवालात केरळ पोलिस प्रमुखांना ही माहिती देण्यात आली आहे.NIA claims that 873 Kerala police have close links with ‘PFI’, Kerala police rejects

    पोलिस कर्मचाऱ्यांसह पोलिस उपनिरीक्षक आणि ठाणे प्रभारी दर्जाचे अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. याशिवाय विशेष शाखा, इंटेलिजन्स आणि कायदा-सुव्यवस्था शाखांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारीही संशयाच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. या सर्वांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती गोळा केली जात आहे. तथापि, केरळ पोलिसांनी माध्यमांतील हे वृत्त फेटाळून लावले असून, अहवाल बिनबुडाचा असल्याचे सांगितले.



    पीएफआयशी संबंधित पोलिस कर्मचारी राज्य पोलिसांची कारवाई, विशेषत: छाप्यांची माहिती फोडत होते, असा आरोप आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांची माहिती पीएफआयला पुरवल्याच्या आरोपावरून गेल्या फेब्रुवारीत थाेडुपुझा येथील करीमन्नूर पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात आले होते.

    अशाच आरोपावरून एका उपनिरीक्षकासह तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांची मुन्नार पोलिस ठाण्यातून बदली करण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात एनआयएच्या नेतृत्वात विविध विभागांच्या पथकांनी १५ राज्यांत संयुक्त कारवाई करून पीएफआयचे १०० पेक्षा अधिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना दहशतवादाच्या समर्थनाच्या आरोपाखाली अटक केली होती. त्यानंतर काही राज्यांतील पोलिसांनी वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये पीएफआयच्या जवळपास ३०० लोकांना पकडले होते.

    NIA claims that 873 Kerala police have close links with ‘PFI’, Kerala police rejects

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही