New Wage Code : नवीन आर्थिक वर्षाची चाहुल लागताच सर्वांना वेतनवाढीची आशा असते. परंत यावेळी केंद्राच्या नव्या वेतन संहिता कायद्यामुळे टेक होम सॅलरीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार नव्या चारही कामगार कायद्यांची पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. हा कायदा लागू होताच तुमचा टेक होम सॅलरी आणि पीएफ स्ट्रक्चरमध्ये बदल होईल. त्यामुळे तुमचा हातात पडणारे वेतन कमी होऊन, पीएफ वाढेल. New Wage Code 3 days leave 4 days work from new financial year, 13 states ready on new Wage code Read in Details
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्षाची चाहुल लागताच सर्वांना वेतनवाढीची आशा असते. परंत यावेळी केंद्राच्या नव्या वेतन संहिता कायद्यामुळे टेक होम सॅलरीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार नव्या चारही कामगार कायद्यांची पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. हा कायदा लागू होताच तुमचा टेक होम सॅलरी आणि पीएफ स्ट्रक्चरमध्ये बदल होईल. त्यामुळे तुमचा हातात पडणारे वेतन कमी होऊन, पीएफ वाढेल.
13 राज्यांची नव्या वेतन संहितेवर सहमती
वृत्तसंस्थेनुसार, मजुरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवर चार कामगार संहिता पुढील आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, किमान 13 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे.
केंद्राने या संहितेअंतर्गत नियमांना अंतिम रूप दिले आहे आणि आता राज्यांना त्यांच्या वतीने नियम बनवावे लागतील, कारण श्रम हा समवर्ती सूचीचा विषय आहे. केंद्राने फेब्रुवारी 2021 मध्ये या संहितांसाठी मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती, परंतु कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने, राज्यांनी एकाच वेळी त्याची अंमलबजावणी करावी अशी केंद्राची इच्छा आहे.
वास्तविक, नवीन कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (बेसिक) आणि भविष्य निर्वाह निधी मोजण्याच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. याचा एक फायदा असा आहे की दर महिन्याला तुमच्या पीएफ खात्यातील योगदान वाढेल. नवीन वेतन संहितेनुसार, भत्ते 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असतील. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के मूळ वेतन असेल. भविष्य निर्वाह निधीची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीच्या आधारावर केली जाते, ज्यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांचा समावेश होतो.
पीएफमधील योगदान वाढणार
सध्या, नियोक्ते पगाराची अनेक प्रकारच्या भत्त्यांमध्ये विभागणी करतात. यामुळे मूळ वेतन कमी दिसते, ज्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी आणि प्राप्तिकरातील योगदान कमी होते. नवीन वेतन संहितेत, भविष्य निर्वाह निधी योगदान एकूण पगाराच्या 50 टक्के दराने निश्चित केले जाईल. पीएफमध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान वाढल्याने कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा वाढेल. यासोबतच अधिक मूळ वेतन म्हणजे ग्रॅच्युइटीची रक्कमही पूर्वीपेक्षा जास्त असेल आणि ती पूर्वीपेक्षा एक ते दीड पट जास्त असू शकते.
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते की, किमान 13 राज्यांनी व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवर कामगार संहितेचा मसुदा नियम तयार केला आहे. याशिवाय 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मजुरीवरील कामगार संहितेचा मसुदा तयार केला आहे. 20 राज्यांनी औद्योगिक संबंध संहितेचा मसुदा नियम तयार केला आहे आणि 18 राज्यांनी सामाजिक सुरक्षा संहितेचा मसुदा नियम तयार केला आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कॉस्ट टू कंपनीमध्ये (सीटीसी) तीन ते चार घटक असतात. मूळ पगार, घरभाडे भत्ता (HRA), पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन इत्यादीसारखे सेवानिवृत्तीचे फायदे आणि एलटीए सारखे कर बचत भत्ते आणि मनोरंजन भत्ता इत्यादी. आता नवीन वेतन संहितेत असे ठरवण्यात आले आहे की, भत्ते कोणत्याही किंमतीत एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 40,000 रुपये महिना असेल, तर त्याचा मूळ पगार 20,000 रुपये आणि त्याचे भत्ते उर्वरित 20,000 रुपयांमध्ये यायला हवेत.
४ दिवस काम, ३ दिवस सुट्या
नवीन वेतन संहितेत अशा अनेक तरतुदी देण्यात आल्या आहेत, ज्याचा परिणाम अगदी कार्यालयात काम करणाऱ्या पगारदार वर्गावर आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवर होणार आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगारापासून त्यांच्या सुट्या आणि कामाच्या तासांमध्येही बदल होणार आहेत. नवीन वेतन संहितेनुसार, कामाचे तास 12 पर्यंत वाढतील. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, प्रस्तावित कामगार संहितेत आठवड्यात 48 तास काम करण्याचा नियम लागू असेल असे म्हटले आहे.
प्रत्यक्षात १२ तास काम आणि ३ दिवस सुट्टी या नियमावर काही संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर सरकारने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आठवड्यात 48 तास काम करण्याचा नियम असेल, जर कोणी दिवसातून 8 तास काम केले तर त्याला आठवड्यातून 6 दिवस काम करावे लागेल आणि एक दिवस सुटी मिळेल.
New Wage Code 3 days leave 4 days work from new financial year, 13 states ready on new Wage code Read in Details
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज्यांनी न्यायवैद्यक विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना करावी ; अमित शाह यांचे आवाहन
- हे सत्तेच्या नादात इतके मशगुल आहेत की त्यांना गरीब कामगारांकडे पाहायला वेळ नाही ; प्रविण दरेकरांची महाविकास आघाडी सरकारवर टीका
- कोलकाता महापालिका निवडणुकीच्या मतदानावेळी बॉम्बस्फोट, सियालदह आणि टाकी बॉईज स्कूलमधील स्फोटात तीन जखमी
- मानवतेला काळिमा फासणारी घटना , एक दिवसाच्या मुलीला कुत्र्याच्या पिल्लांच्या बाजूला सोडले ; कुत्रीने रात्रभर स्वतःच मुल म्हणून सांभाळले
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निवडणूक राज्यांमधले “डेली पॅसेंजरच”; तृणमूलच्या खासदाराची गोवा दौऱ्यावरून शेलकी टीका!!