विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. New policy regarding sand subsidence in the state
राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी 21 मे 2015 आणि 3 सप्टेंबर 2019 अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे.
माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच यशस्वी लिलावधारकाला हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण मंजुरी प्राप्त करून घेण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
त्याचप्रमाणे खाडीपात्रातून हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसायासाठी राॅयल्टी दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.
New policy regarding sand subsidence in the state
महत्त्वाच्या बातम्या
- कॉँग्रेससाठी गोवा पैसे कमाविण्याची फॅक्टरी तर तृणमूल येथे सुटकेस घेऊन आलीय, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप
- भविष्याबाबत आणखी काही भयावह गोष्टी समोर कोरोनानंतर जगात दोन कोटी १० लाख बेरोजगार वाढले
- सरकारी यंत्रणात भ्रष्टाचाराचा आरोप केला म्हणून मृत्यूदंडाची शिक्षा
- व्हॉटसअ‍ॅप मेसेज फॉरवर्ड करणे पडले महागात, पाकिस्तानातील महिलेला सुनावली फाशीची शिक्षा
- प्रियंका गांधी म्हणाल्या, मुलांचा गृहपाठ घेण्यासाठी पहाटे चार वाजेपर्यंत जागते