राज्य सरकारतर्फे तृतीयपंथासाठी नोकरीक्षेत्रात नवीन पर्याय उपलब्ध

वृत्तसंस्था

मुंबई: तृतीयपंथांचा नेहमीच सर्व क्षेत्रात विचार कमी केला जातो. आता ही गोष्ट मागे टाकत. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील भरती प्रक्रिया सुरू होत असताना. त्यात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. असे राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. यासंबंधीचा शासकीय निर्णय येत्या आठवड्याभरातच निश्चित होणार आहे.

नोकऱ्यांमध्ये संधी उपलब्ध करून देणारे धोरण आखण्या साठी एक समिती आठवड्यात स्थापन केली जाणार आहे. हि समिती त्यानंतर दोन महिन्यात धोरणाबाबतच्या शिफारशीचा अहवाल सादर करेल. हे देखील महाअधिवक्ता सराफ यांनी यावेळी सांगितले आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत परेशन कंपनीत म्हाट्रॉन्सको यात देखील तृतीयपंथीयांसाठी अर्ज करण्याची तरतूद केली होती. पण त्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवलेले नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कंपनीने तृतीयपंथासाठी आरक्षण ठेवले नाही. असा दावा करून याचीकाकर्त्यांनी वकील क्रांती एल.सी. यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याचबाबत निर्णय देत आता पुढच्या आठवड्यात समिती बसणार आहे.

पोलीस दलातील हवालदार आणि चालक पदासाठी भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथांच्या शारीरिक मानकाबाबतही पोलीस भरती निर्माण मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. व हि प्रक्रिया देखील आठवड्यात पूर्ण होईल. अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूर वाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली.

New job options available for third class by state government

महत्वाच्या बातम्या 

• PMPML महिलांना घडवणार दर महिन्याचा 8 तारखेला मोफत प्रवास
• केनियामध्ये ड्रॅगनला विरोध : चिनी व्यावसायिकांविरोधात रस्त्यावर उरतली जनता, चायनीज मस्ट गोच्या घोषणा
• गुप्तचर यंत्रणांचा जवानांना अलर्ट जारी : सैनिक वा त्यांच्या कुटुंबीयांनी चायनीज फोन वापरू नयेत
• नागालँड-मेघालयात आज शपथविधी सोहळा : कॉनरॅड संगमा-नेफियू रिओ पुन्हा घेणार पदभार, PM मोदी-अमित शहांची उपस्थिती