वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : New Income Tax केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन आयकर प्रणाली लागू करणार आहे. हा नवीन कायदा सध्याच्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. आयकर नियम 2026 च्या मसुद्यानुसार, मध्यमवर्गीय करदाते, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांसाठी कर मोजणीचे मार्ग पूर्णपणे बदलतील.New Income Tax
या मसुदा नियमांना 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जनतेच्या सूचनांसाठी ठेवण्यात आले होते. नवीन नियमांचा उद्देश पगारासोबत मिळणाऱ्या सुविधा जसे की कंपनीचे घर, कार आणि भेटवस्तूंचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी एक निश्चित सूत्र तयार करणे आहे, जेणेकरून कर निर्धारण म्हणजेच गणनेमध्ये पारदर्शकता राहील.New Income Tax
10 मोठे बदल जे तुमच्या खिशावर परिणाम करतील…
1. नवीन कायदा आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून प्रभावी होईल
आयकर नियम 2026 अधिकृतपणे 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. याचा अर्थ हे नियम आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या कमाईवर आणि निर्धारण वर्ष 2027-28 च्या कर रिटर्नवर लागू होतील.
हा नवीन आयकर कायदा 2025 ला समर्थन देण्यासाठी आणला गेला आहे. ज्यामध्ये कर गणनेची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे.
2. निवृत्ती निधीमध्ये ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त योगदानावर कर
जर तुमची कंपनी तुमच्या PF, NPS आणि सुपरएन्युएशन फंडमध्ये वर्षभरात ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करत असेल, तर आता त्यावर कर लागेल.
मसुदा नियमांमध्ये एक विशेष सूत्र दिले आहे, ज्यामुळे ₹7.5 लाखांच्या मर्यादेवरील योगदान आणि त्यावर मिळणारे रिटर्न (व्याज/लाभांश) ‘करपात्र भत्ते’ मानले जातील.
3. कंपनीच्या निवासस्थानाचे मूल्य निश्चित केले जाईल
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या निवासस्थानाची म्हणजेच घराची करपात्र किंमत आता शहराच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केली जाईल…
40 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या: पगाराचा 10% भाग करपात्र मूल्य मानला जाईल.
15 ते 40 लाख लोकसंख्या: पगाराचा 7.5% भाग करपात्र मूल्य मानला जाईल.
तर शहरे: पगाराचा 5% भाग. जर कर्मचारी स्वतः काही भाडे देत असेल, तर ते या मूल्यातून वजा केले जाईल.
4. भाड्याने घेतलेल्या घरासाठी वेगळे नियम
जर कंपनी स्वतः घर भाड्याने घेऊन कर्मचाऱ्याला देत असेल, तर नियम वेगळा असेल. या प्रकरणात, कंपनीने भरलेले वास्तविक भाडे किंवा कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 10% यापैकी जे कमी असेल ते करपात्र मूल्य मानले जाईल. हा नियम मेट्रो शहरांमधील भाडेपट्ट्यावर लागू होईल.
5. ऑफिसच्या कारचा वापर आता महाग होईल
ऑफिसची गाडी वैयक्तिक आणि अधिकृत दोन्ही कामांसाठी वापरल्यास निश्चित मासिक कर मूल्य ठरवले आहे…
1.6 लिटर इंजिनपर्यंत: ₹5,000 प्रति महिना.
1.6 लिटरपेक्षा मोठे इंजिन: ₹7,000 प्रति महिना.
ड्रायव्हरची सुविधा: ₹3,000 प्रति महिना अतिरिक्त.
या निश्चित मूल्यांना पगार उत्पन्नासोबत जोडून कर काढला जाईल.
6. सणासुदीच्या भेटवस्तूंची मर्यादा ₹15,000
कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तू, व्हाउचर किंवा टोकन आता वर्षभरात एकूण ₹15,000 पर्यंतच करमुक्त असतील. जर वर्षभरात भेटवस्तूंचे मूल्य ₹15,000 पेक्षा जास्त झाले, तर संपूर्ण रकमेवर कर भरावा लागेल. आतापर्यंत ही मर्यादा खूप कमी होती.
7. ऑफिसमध्ये ₹200 पर्यंतचे जेवण करमुक्त
कामाच्या वेळेत मिळणाऱ्या जेवणावर किंवा नॉन-अल्कोहोलिक पेयांवर कर लागणार नाही, जर त्याचे मूल्य प्रति जेवण ₹200 पेक्षा जास्त नसेल. यात ऑफिस कॅन्टीन, मील कूपन आणि कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम समाविष्ट आहेत.
8. नियोक्त्याकडून घेतलेल्या कर्जावरील कर
जर कंपनी व्याजमुक्त किंवा कमी व्याजदराने कर्ज देत असेल, तर त्या फायद्यावर कर लागेल. कराची गणना एसबीआयच्या व्याजदरावर आधारित असेल. ₹2 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर किंवा गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी घेतलेल्या कर्जावर कोणताही कर लागणार नाही.
9. करमुक्त उत्पन्नाशी संबंधित खर्चांवरील नियम
जर तुम्ही असे उत्पन्न मिळवत असाल ज्यावर कर लागत नाही, तर त्यासंबंधीचे खर्च क्लेम करण्यासाठी नवीन सूत्र आले आहे. गुंतवणुकीच्या सरासरी वार्षिक मूल्याचा 1% भाग खर्च म्हणून मानला जाईल, परंतु ही रक्कम तुम्ही क्लेम केलेल्या एकूण खर्चापेक्षा जास्त असू शकत नाही.
10. परदेशी डिजिटल व्यवसायावर ₹2 कोटींची मर्यादा
डिजिटल व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी ‘महत्त्वाची आर्थिक उपस्थिती’ (Significant Economic Presence) ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीचा भारतात महसूल ₹2 कोटींपेक्षा जास्त असेल किंवा तिचे 3 लाखांपेक्षा जास्त भारतीय वापरकर्ते असतील, तर तिला भारतात कर भरावा लागेल.
‘पर्क्स’ म्हणजे काय?
पगाराव्यतिरिक्त कंपनीकडून मिळणाऱ्या सुविधांना ‘पर्क्स’ म्हणतात. उदा. मोफत कार, घर, क्लब मेंबरशिप किंवा नोकर. आयकर विभाग यांनाही तुमची ‘कमाई’ मानतो आणि त्यांची एक किंमत काढून त्यावर कर वसूल करतो.
फॉर्म 16 आणि सॅलरी स्लिपवर परिणाम
कर तज्ज्ञांनुसार, या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या ‘टेक होम’ पगारावर होऊ शकतो. कंपन्यांना त्यांचे सॅलरी स्ट्रक्चर आणि सॉफ्टवेअर अपडेट करावे लागतील, जेणेकरून फॉर्म 16 आणि सॅलरी स्लिपमध्ये नवीन मूल्य दिसू शकेल.
New Income Tax Rules from April 1, 2026: 10 Big Changes for Salaried Employees VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी – एकनाथ शिंदे भेटीवरून नुसती पतंगबाजी; पण खरा राजकीय भूकंप अशा उघड भेटीतून घडतो का??
- ndia-US : भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार पुढे ढकलला; आता नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतरच होणार
- ममता बॅनर्जींचे तृणमूळ काँग्रेसकडून एका झटक्यात सर्व उमेदवार जाहीर; पण स्वतः मात्र नंदीग्राम मधून लढायला घाबरल्या!!
- Kejriwal & Sisodia : केजरीवाल-सिसोदिया यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; मद्य धोरण प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या समन्सला आव्हान