• Download App
    New Hindenburg report हिंडेनबर्गच्या नव्या अहवालात SEBI प्रमुखांवर आरोप

    New Hindenburg report : हिंडेनबर्गच्या नव्या अहवालात SEBI प्रमुखांवर आरोप; ज्या परदेशी फंडात अदानींची गुंतवणूक, त्यात सेबी प्रमुखांचीही भागीदारी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : अदानी समूहावर आर्थिक अनियमिततेचा आरोप करून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने शनिवारी बाजार नियामक सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या प्रमुख माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावर गंभीर आरोप केले.

    व्हिसलब्लोअर दस्तऐवजांच्या आधारे, हिंडेनबर्गने दावा केला आहे की या दोघांची मॉरिशस ऑफशोर कंपनी ‘ग्लोबल डायनॅमिक अपॉर्च्युनिटी फंड’ मध्ये भागीदारी आहे, ज्यामध्ये गौतम अदानी यांचा भाऊ विनोद अदानी यांनी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केल्याचा आरोप आहे. हा पैसा शेअर्सच्या किमती वाढवण्यासाठी वापरला गेला.

    बुच दाम्पत्याने शनिवारी रात्री उशिरा एक निवेदन जारी करून हे आरोप फेटाळून लावले. पीटीआयचा हवाला देत ते म्हणाले की, या अहवालात करण्यात आलेले निराधार दावे आम्ही पूर्णपणे फेटाळून लावतो. यांमध्ये तथ्य नाही. आपले जीवन आणि फायनान्स ही खुली पुस्तके आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही सेबीला सर्व माहिती पुरवली आहे.

    हिंडेनबर्ग यांचा आरोप- सेबी प्रमुखांनी अदानी समूहावर कारवाई केली नाही

    अदानी समूहावर केलेल्या खुलाशांचे पुरावे असूनही आणि 40 हून अधिक स्वतंत्र माध्यमांच्या तपासात हे सिद्ध होऊनही सेबीने कोणतीही कारवाई केली नाही, असा हिंडनबर्गचा आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी सेबी प्रमुखांकडे होती. पण याउलट सेबीने 27 जून 2024 रोजी नोटीस दिली. तथापि, सेबीला अदानीवरील 106 पानांच्या अहवालातील चूक लक्षात आली नाही.

    हिंडेनबर्गने जानेवारी २०२३ मध्ये अदानी समूहाच्या कंपन्यांशी संबंधित दावा केला होता. यानंतर समूहाचे मूल्यांकन 7.20 लाख कोटी रुपयांवर घसरले. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले, जिथे या गटाला क्लीन चिट देण्यात आली. नंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये झपाट्याने सुधारणा झाली.


    मुसलमानांच्या एकाच वेळेच्या मतांची किंमत समजली का उद्धव बाबू?


    हिंडेनबर्गच्या नवीन अहवालातील प्रमुख मुद्दे

    अदानी समूहाबाबतच्या आमच्या अहवालाला जवळपास १८ महिने झाले आहेत. अदानी समूह कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा करत असल्याचा भक्कम पुरावा या अहवालात सादर करण्यात आला.

    आमच्या अहवालाने ऑफशोअर, प्रामुख्याने मॉरिशस-आधारित शेल संस्थांचे नेटवर्क उघड केले होते. जे संशयास्पद अब्जावधी डॉलर्सचे अज्ञात संबंधित पक्ष व्यवहार, अघोषित गुंतवणूक आणि स्टॉक हेराफेरीसाठी वापरले गेले.

    सर्व पुराव्यांव्यतिरिक्त, आमच्या अहवालाची 40 हून अधिक स्वतंत्र मीडिया तपासणीद्वारे पुष्टी केली गेली. असे असतानाही सेबीने अदानी समूहाविरुद्ध कोणतीही सार्वजनिक कारवाई केली नाही.
    जुलै 2024 मध्ये सेबीने आम्हाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. ज्याच्या प्रत्युत्तरात आम्ही लिहिले की SEBI नियामक असूनही फसवणूक करण्याच्या प्रथांचे संरक्षण करण्यासाठी कसे स्थापित केले गेले हे विचित्र वाटले.

    SEBI ने फसव्या पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या पक्षांची चौकशी करण्यात फारसा रस दाखवला नाही. हे लोक सार्वजनिक कंपन्यांद्वारे अब्जावधी डॉलर्सच्या अज्ञात संबंधित पक्ष व्यवहारांमध्ये गुंतलेले एक गुप्त ऑफशोअर शेल साम्राज्य चालवत होते. याशिवाय ते बनावट गुंतवणूक संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे त्यांचे शेअर्स वाढवत असत.

    ‘आयपीई प्लस फंड’ हा एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड आहे जो अदानी संचालकाने इंडिया इन्फोलाइन (IIFL) द्वारे स्थापित केला आहे, जो वायरकार्ड घोटाळ्याशी संबंधित एक संपत्ती व्यवस्थापन फर्म आहे.

    गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांनी या संरचनेचा वापर भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला, ज्यामध्ये अदानी समूहाला वीज उपकरणांच्या ओव्हर-इनव्हॉइसिंगमधून मिळालेल्या निधीचा समावेश आहे.

    SEBI प्रमुख आणि त्यांचे पती धवल बुच यांची अस्पष्ट ऑफशोर बर्म्युडा आणि मॉरिशस फंड्समध्ये हिस्सेदारी होती. विनोद अदानी यांनीही ऑफशोअर बर्म्युडा आणि मॉरिशस निधीचा वापर संरचना म्हणून केला. कागदपत्रांनुसार, माधबी बुच आणि तिचा पती धवल बुच यांनी 5 जून 2015 रोजी सिंगापूरमध्ये आयपीई प्लस फंड-1 मध्ये पहिले खाते उघडले.

    New Hindenburg report indicts SEBI chief

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Rahul Gandhi राहुल गांधींकडून सावरकरांचा पुन्हा अपमान, कथित माफीनाम्यावरून नवे दावे!!

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका