वृत्तसंस्था
काठमांडू : नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली यांनी संसदेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. रविवारी झालेल्या बहुमत चाचणीत 263 पैकी 188 खासदारांनी केपी ओली यांना पाठिंबा दिला. तर 74 खासदारांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. त्याचवेळी एका खासदाराने कोणाच्याच बाजूने मतदान केले नाही. Nepal PM KP Oli wins confidence vote; Out of 263 MPs, 188 voted in favor and 74 voted against
केपी ओली यांनी 15 जुलै रोजी चौथ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. चीन समर्थक मानले जाणारे ओली यांनी भारत समर्थक शेर बहादूर देउबा यांच्यासोबत सरकार स्थापन केले आहे. नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांनी 12 जुलै रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. काठमांडू पोस्टनुसार ते संसदेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यात अपयशी ठरले. ते केवळ 1 वर्ष 6 महिने पंतप्रधान राहू शकले.
खरं तर, या महिन्याच्या सुरुवातीला, चीन समर्थक केपी शर्मा ओली यांच्या पक्ष सीपीएन-यूएमएलने पंतप्रधान प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळसोबतची युती तोडली होती. यानंतर त्यांचे सरकार अल्पमतात आले. नेपाळच्या राज्यघटनेच्या कलम 100 (2) नुसार त्यांना एका महिन्यात बहुमत सिद्ध करायचे होते.
ते ते करू शकले नाहीत. फ्लोअर टेस्टमध्ये त्यांना 275 पैकी केवळ 63 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. नेपाळच्या नॅशनल असेंब्लीच्या 194 खासदारांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केले. सरकार वाचवण्यासाठी त्यांना 138 खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती.
ओली पंतप्रधान झाल्याचा भारतावर काय परिणाम?
बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार केपी शर्मा ओली पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत आणि नेपाळमधील संबंधांवर काही परिणाम होऊ शकतो. केपी ओली सरकारच्या काळातच नेपाळने स्वतःचा नकाशा जारी केला होता, त्यावरून वाद निर्माण झाला होता.
नेपाळने मे 2020 मध्ये आपला अधिकृत नकाशा जारी केला, ज्यामध्ये नेपाळच्या सीमेतील लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा भाग दर्शविला होता. यावर भारताने आक्षेप नोंदवत हा नकाशा स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
यावेळी नेपाळी काँग्रेसही सरकारमध्ये आहे. या पक्षाचे भारताशी चांगले संबंध आहेत. नेपाळी काँग्रेस मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून समस्येवर तोडगा काढण्याचा आग्रह धरते. अशा परिस्थितीत नवे सरकार भारतासोबतच्या संबंधात फारसे बदल करू शकेल, अशी शक्यता कमी आहे.