• Download App
    राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या आमदाराला पोलीसांचा दणका, पोलीस ठाण्यात अश्लिल शिवीगाळ केल्याप्रकरणी अटक|NCP MLA arrested for making obscene remarks at police station

    राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या आमदाराला पोलीसांचा दणका, पोलीस ठाण्यात अश्लिल शिवीगाळ केल्याप्रकरणी अटक

    विशेष प्रतिनिधी

    भंडारा : पोलीस ठाण्यात गोंधळ घालत पोलिसांना अश्लील शिवीगाळ करणारे तुमसरचे राष्ट्रवादी आमदार राजू कारेमोरे यांना चांगलेच महागात पडले आहे. पोलिसांनी आमदार कारेमोरे यांना अटक केली आहे.NCP MLA arrested for making obscene remarks at police station

    राजू कारेमोरे यांनी 31 डिसेंबरच्या रात्री मोहाडी पोलिस ठाण्यात जाऊन गोंधळ घालत पोलिसांना शिवीगाळ देखील केली होती. या प्रकरणानंतर रविवारी कारेमोरे यांनी माफीही मागितली होती. मात्र, आज पोलिसांनी सरकारी कामात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी कारेमोरे यांना अटक केली आहे. भंडारा पोलिसांनी त्यांना घरुन अटक केली आहे.



    आमदार राजू कारेमोरेंचे दोन व्यापारी मित्र रात्री आमदाराच्या घरुन 50 लाखांची रोकड घेऊन आरटीका गाडीतून तुमसरकडे जात होते. यावेळी मोहाडी येथील महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्टँग रुमच्या बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी गाडी चालकाला इंडिकेटर का दिले नाही असे म्हणून गाडीचा पाठलाग करत गाडी थांबवली.

    गाडीमधील यासीम छवारे आणि अविनाथ पटले या दोन व्यक्तींना याविषयी विचारणा करण्यात आली. मात्र यावेळी त्यांच्यात आणि पोलिसात बाचबाची झाली. यामुळे पोलिसांनी दोघांनाही मारहाण केली. दरम्यान पटले याणि छवारे यांच्या जवळचे 50 लाख रुपये आणि सोन्याची चेन पोलिसांनी पळवली असल्याची तक्रार फियार्दी यासीम छवारे यांनी दिली आहे.

    यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक राणे यांनी देखील पटले आणि धवारे यांनी शासकीय कामात अडथळा आणल्याची तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांची तक्रार दाखल करून घेऊन तपास सुरु केला. यानंतर कारेमोरे यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये येऊन पोलिसांना दमदाटी केली आणि शिवीगाळ करत राडा घातला होता.

    NCP MLA arrested for making obscene remarks at police station

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही