• Download App
    Nationwide IMA strike 17 ऑगस्ट रोजी देशभरात IMAचा संप

    IMA strike : 17 ऑगस्ट रोजी देशभरात IMAचा संप ; म्हणाले ”रुग्णालयांना ‘सेफ झोन’ घोषित करा”

    Nationwide IMA

    कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरला न्याय देण्याची मागणी केली आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: देशातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत विविध संघटना आवाज उठवत आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने 17 ऑगस्ट रोजी देशव्यापी संप पुकारला आहे. तसेच रुग्णालये सेफ झोन म्हणून घोषित करण्याची मागणी आयएमएने ( IMA) केली आहे.

    इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) सरचिटणीस अनिल कुमार जे नायक यांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की, आमची मागणी आहे की रुग्णालये सेफ झोन घोषित करावेत आणि तेथे सीसीटीव्ही आणि सुरक्षेसाठी पुरेशी व्यवस्था असावी. रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या ६० टक्के डॉक्टर आणि परिचारिका या महिला आहेत, असे त्यांनी सांगितले.



     

    तसेच त्यांनी हेही सांगितले की, ‘आयएमएच्या आधी, डॉक्टरांची संघटना फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA) ने कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या विध्वंसाच्या निषेधार्थ संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात फोर्डने यापूर्वीही दोन दिवस संप केला होता. मात्र, सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर संप मिटवण्यात आला.

    त्याचवेळी दिल्ली एम्समध्ये डॉक्टरांनी कँडल मार्च काढला. यावेळी डॉक्टरांनी कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरला न्याय देण्याची मागणी केली आहे. कोलकाता रुग्णालयातील तोडफोडीच्या घटनेवर डॉक्टरांनीही संताप व्यक्त केला आहे. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ बुधवारी रात्री काही लोकांनी कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये घुसून प्रचंड तोडफोड केली. याप्रकरणी 9 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

    Nationwide IMA strike on August 17

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    TMC MLA Jivan Krishna Saha : शालेय भरती घोटाळ्यात TMC आमदाराला अटक; ED अटकेसाठी आल्यानंतर भिंतीवरून उडी मारून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला

    Prashant Kishor : प्रशांत किशोर म्हणाले- आधी काँग्रेस-लालू आणि आता नितीश, तरीही तुमचे जीवन सुधारले नाही

    Narendra Modi : PM मोदींची DU ची पदवी सार्वजनिक केली जाणार नाही; दिल्ली हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द केला