• Download App
    राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाची??,पवारांची की अजितदादांची??; आज सोमवारपासून नियमित सुनावणी!! national rashtravadi congress ajit pawar or sharad pawar

    राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाची??,पवारांची की अजितदादांची??; आज सोमवारपासून नियमित सुनावणी!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस नेमकी कुणाची शरद पवारांची की अजित पवारांची पक्षावर वर ताबा कुणाचा??, या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज सोमवारपासून (20 नोव्हेंबर) नियमित सुनावणी होणार आहे. national rashtravadi congress ajit pawar or sharad pawar

    शरद पवार आणि अजित पवार या दोन्ही गटांनी पक्षावर आणि घड्याळ या निवडणूक चिन्हावर दावा सांगितला असल्याने आयोग कोणाच्या बाजूने कौल देणार??, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यासाठी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे सलग तिसऱ्या सुनावणीत उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

    निवडणूक आयोगापुढे 2 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यात शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 2 तास युक्तिवाद केला होता. त्यात त्यांनी अजित पवार गटावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. अजित पवार गटाने खोटी प्रतिज्ञापत्र दाखल केली असल्याचा आरोप त्यांनी युक्तीवादात केला होता. मृत्यू झालेल्या लोकांची प्रतिज्ञापत्रे, अल्पवयीन मुलांची प्रतिज्ञापत्रे अजित पवार गटाने दाखल केल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला. अजित पवार यांच्याकडे काहीच समर्थन नसल्याचा त्यांनी दावा केला होता. अजित पवार गटाने खोटी माहिती दिल्याबद्दल त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेतील कलम संबंधितांविरोधात लावली जावीत, अशी मागणीही सिंघवी यांनी केली होती.

    अजित पवार गटाने केली ही मागणी

    अजित पवार गटाने सलग सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे 20 नोव्हेंबरपासून सलग सुनावणी सुरु होण्याची शक्यता आहे. सुनावणीत काही तांत्रिक गोष्टी आम्ही आयोगासमोर आणणार आहोत, असे खासदार सुनील तटकरे यांनी म्हटले होते. त्यामुळे नवी दिल्लीत आज पासून होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

    national rashtravadi congress ajit pawar or sharad pawar

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही