• Download App
    नारीशक्ती विधेयक संसदेत मंजूर; पंतप्रधान मोदींच्या अभिनंदनासाठी महिला खासदारांची एकजूट!! Nari Shakti Bill passed in Parliament

    नारीशक्ती विधेयक संसदेत मंजूर; पंतप्रधान मोदींच्या अभिनंदनासाठी महिला खासदारांची एकजूट!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : नारीशक्ती विधेयक संसदेत संसदेत मंजूर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अभिनंदनासाठी महिला खासदारांची एकजूट!!, असे काल रात्री घडले. Nari Shakti Bill passed in Parliament

    बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारीशक्ती वंदन विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेनेही मंजूर केले, ते देखील सर्वसंमतीने!!… लोकसभेत तरी एमआयएमच्या 2 खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले त्यामुळे ते लोकसभेत 454 विरुद्ध 2 मतांनी मंजूर झाले, पण राज्यसभेत ते सर्वसंमतीने म्हणजे 215 विरुद्ध 0 मतांनी मंजूर झाले. त्यामुळे सरकारचा हेतू साध्य झाला.

    त्यानंतर पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन करताना सर्वपक्षीय महिला खासदारांनी एकजूट दाखविली.

    देशातल्या सर्व राज्यांमधील विधानसभांमध्ये 33 % महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला सोमवारी (१८ सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर मंगळवारी नव्या संसदेत प्रवेश केल्यानंतर सरकारने हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर ठेवले. बुधवारी लोकसभेत ४५४ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान तर केवळ 2 खासदारांनी या विरोधात मतदान केले. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले.

    लोकसभेपाठोपाठ २१ सप्टेंबरला राज्यसभेत राज्यसभेत उपस्थित सर्वच्या सर्व खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने मत दिले. राज्यसभेत या विधेयकाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही. त्यामुळे सरकारचा सर्वसंमतीचा हेतू साध्य झाला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जाईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा बनेल.

    या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, या विधेयकावर दोन्ही सभागृहांमध्ये खूप अर्थपूर्ण चर्चा झाली. या चर्चेचा प्रत्येक शब्द भविष्यात उपयोगी पडणार आहे. या विधेयकाद्वारे आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या सकारात्मक विचारांमुळे देशातील महिला शक्तीला नवी ऊर्जा मिळेल.

    Nari Shakti Bill passed in Parliament

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही