विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणलेल्या Waqf सुधारणा कायद्याच्या मुद्द्यावर सुरुवातीपासूनच बॅकफूटवर गेलेल्या मुस्लिम संघटनांनी आता सत्ताधारी NDA आघाडीतच सेंधमारी करायची तयारी चालवली आहे. Waqf सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करायचा निश्चय मोदी सरकारने केला असताना, ते संसदेत मंजूरच होऊ नये, यासाठी मुस्लिम संघटनांनी चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार आणि चिराग पासवान यांच्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना खालील सैफुल्ला रहमानी आणि AIMIM पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी तशा आशयाची वक्तव्य केली. मोदी सरकार आणू इच्छित असलेला Waqf सुधारणा कायदा हा मुस्लिमांच्या हिताचा नाही. तो मुस्लिमांच्या अधिकाराचे रक्षण करत नाही. तो राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाऱ्यांच्या आणि तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
Waqf सुधारणा कायद्याद्वारे मोदी सरकारला मुसलमानांच्या मशिदी, दर्गे आणि इतर मालमत्ता ताब्यात घेऊन या इतरांना वाटून टाकायच्यात, असे आरोप खलील सैफुल्ला रहमानी आणि असदुद्दीन ओवेसी यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केले. मौलाना सैफुद्दीन रहमानी विजयवाड्यात बोलत होते, तर असदुद्दीन ओवैसी हे हैदराबादेत बोलत होते.
केंद्रातले मोदी सरकार हे चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार आणि चिराग पासवान यांच्या पक्षांच्या खासदारांच्या कुबड्यांवर टिकून आहे. कारण भाजपला स्वतःचे लोकसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे मी नितीश कुमार, चंद्राबाबू आणि चिराग पासवान यांना इशारा देतो की, त्यांनी जर Waqf सुधारणा कायद्याला संसदेत पाठिंबा दिला, तर मुस्लिम समाज त्यांना कधीही माफ करणार नाही, अशी दमबाजी असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली.
खलील सैफुल्ला रहमानी यांनी देखील ओवैसी यांच्या सूरात सूर मिसळत याच तिन्ही नेत्यांना दमबाजी केली. या तिन्ही नेत्यांचे पक्ष मुस्लिमांच्या मतांवर सत्तेवर आलेत. त्यांनी आपल्या पक्षांवर मुस्लिम विरोधाचा काळा डाग लावून घेऊ नये, अशी दमबाजी खलील सैफुल्ला रहमानी यांनी केली.