नाशिक : सध्याच्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या मोठ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एका प्रकरणात का होईना, पण भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात “महायुती” झाल्याची अतिउत्साही लिबरल माध्यमांनी अफवा पसरविली, पण प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नसल्याचे वास्तव समोर आले.
पहलगाम मधला हल्ला आणि त्यानंतर झालेले “operation sindoor” या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सध्या प्रचंड तणाव आहे. तो राजनैतिक पातळीपासून क्रिकेटच्या मैदानापर्यंत सर्वत्र दिसतो आहे. त्याच्या बातम्यांनी सगळी माध्यमे भरून गेली आहेत, पण तरी देखील भारतातल्या काही लिबरल माध्यमांना आणि त्यांच्या लिबरल चेल्याचपाट्यांना भारताची कठोर भूमिका मान्य नाही. त्या उलट भारताने जुनीच काँग्रेसी सरकारच्या काळातली सौम्य बोटचेपी भूमिका घ्यावी आणि पाकिस्तानशी चर्चेची कवाडे खुली करावीत, असे भारतातल्या लिबरल लोकांचे आणि माध्यमांचे मत आहे. ते वेगवेगळ्या प्रकारे छुप्या किंवा उघड मार्गाने व्यक्त करायची त्यांची पद्धत आहे. नेमकी तीच पद्धत त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात “महायुती” झाल्याची बातमी पेरून वापरली.
पण त्याचे प्रत्यक्षात झाले असे :
रशियाच्या पुढाकाराने मॉस्को मध्ये अफगाणिस्तानसह 10 देशांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये फक्त एका मुद्द्यावर सगळ्यांचे एकमत झाले. त्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा समावेश राहिला. तो मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारकडे अफगाणिस्तानातल्या बगराम हवाई तळाचा ताबा मागितला आणि तो त्या सरकारने न दिल्यास तो जबरदस्तीने घ्यायचा इशारा दिला, पण अमेरिकेने अफगाणिस्तानातल्या बगराम हवाई तळावर बिलकुल दावा सांगू नये. तो बळकवू नये यासाठी रशियासह 10 देशांनी अमेरिकेच्या विरोधात राजनैतिक पाऊल उचलले. त्याचीच बैठक मॉस्कोत झाली. त्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्या प्रतिनिधींनी ट्रम्प यांच्या इशारा विरुद्ध एकमत केले. अमेरिकेने बगराम हवाई तळावर दावा सांगू नये आणि अजिबात कब्जा करू नये, असे “Moscow format” नावाच्या बैठकीतून अमेरिकेला स्पष्ट बजावण्यात आले.
– भारताची भूमिका स्पष्ट
भारताचे प्रतिनिधी रशियातले राजदूत विनय कुमार यांनी या बैठकीत याविषयी अनुकूल मत व्यक्त केले. त्यापलीकडे विनय कुमार यांनी किंवा भारताने कुठलाही शब्द दिला नाही. अफगाणिस्तानातली शांतता बिघडू नये. तिथे आता तालिबानची तुलनेने उदारमतवादी राष्ट्रवादी राजवट आली आहे. अफगाणिस्तानच्या जनतेने ती सध्या मान्य केली आहे. त्यामुळे तिथे कुठलीही अस्थिरता पैदा होऊ नये, एवढ्या पुरतीच भारताची भूमिका “Moscow format” मध्ये विनय कुमार यांनी मांडली. यात पाकिस्तानची बाजू उचलण्याचा सवालही पैदा झाला नाही. पाकिस्तानची अफगाणिस्तान विषयक भूमिका वेगळी आणि भारताची त्याविषयीची भूमिका वेगळी ही वस्तुस्थिती कायम राहिली. कारण भारताची आता अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारशी working relationship प्रस्थापित झाली आहे. भारतात दहशतवादी पाठवायची जुन्या तालिबानची भूमिका नव्या तालिबान सरकारने टाकून दिली आहे. त्याउलट भारताकडून होणारी मदत स्वीकारून त्याविषयी अनुकूलता दाखवली आहे. दोन तालिबानी राजवटींमधला मधला हा फरक लक्षात घेऊन भारताने तालिबानी अफगाणिस्तानशी working relationship प्रस्थापित केली.
– पाकिस्तानची दुटप्पी भूमिका
त्याउलट पाकिस्तानने स्वतःचे पान्सी बंदर अमेरिकेला विकसित करायला दिले तिथे अमेरिकेचा नाविक तळ उभारणे मान्य केला, पण अफगाणिस्तानातल्या बगाराम हवाई तळावरचा अमेरिकेचा कब्जा अमान्य केला. पाकिस्तानने ही दुटप्पी भूमिका घेतली.
– लिबरल माध्यमांची बनवाबनवी
पण भारत आणि पाकिस्तानी यांच्यातल्या भूमिकांमधले नसलेले “साम्य” शोधून भारतातील लिबरल माध्यमांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील “महायुती” झाल्याची बातमी पेरून मोठी अफवा पसरवली, जी बिलकुल खरी नव्हती. माध्यमांनी त्या पेरलेल्या बातमीला मोठा मीठ मसाला लावला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नव्याने चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होतील, असा दावा केला, जो प्रत्यक्षात भारताच्या बाजूने तरी बिलकुल खरा नाही. तो दावा भारतातल्या लिबरल माध्यमांनी केला. त्यासाठी त्यांनी अफगाणिस्तानच्या बगराम हवाई तळाचा मुद्दा वापरला. पण तरीही मोदी सरकारने आणि भारतीय राजनैतिक वर्तुळाने त्या अफवेला भीक घातली नाही, ही यातली वस्तुस्थिती भारतीय राजनैतिक वर्तुळाने समोर आणली.
Moscow Format participants reject foreign military presence
महत्वाच्या बातम्या
- अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची मोठी घोषणा: तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर
- Cuttack : ओडिशाच्या कटकमध्ये हिंसाचारामुळे मोठा तणाव; प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, विहिंप रॅलीत हिंस, 25 जखमी
- Iran : इराण चलनातून 0000 काढून टाकणार, 10000 आता 1 रियाल; महागाईमुळे उचलले पाऊलतुकडे
- तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा, मुंबईत झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास; फडणवीस सरकारचे निर्णय