• Download App
    Monkey Pox Principal Secretary 'मंकी पॉक्स'बाबत मोठी बैठक,

    Monkey Pox Principal Secretary : ‘मंकी पॉक्स’बाबत मोठी बैठक, प्रधान सचिव म्हणाले परिस्थितीवर पंतप्रधानांची नजर!

    Monkey Pox Principal Secretary

    वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशने ‘एम पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजन्सी ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न’ घोषित केली आहे


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) ने मंकी पॉक्स (एम पॉक्स) संदर्भात आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर रविवारी उच्चस्तरीय बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi )यांचे मुख्य सचिव पीके मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत मंकी पॉक्सबाबत भारतात सुरू असलेल्या तयारीची स्थिती आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: मंकी पॉक्सच्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत.

    बैठकीनंतर पीके मिश्रा म्हणाले की, देशात मंकी पॉक्सचे एकही प्रकरण समोर आलेले नाही. सध्याच्या मूल्यांकनावर आधारित, त्याच्या व्यापक प्रसाराचा धोका कमी आहे. बैठकीत मंकी पॉक्सची प्रकरणे लवकरात लवकर शोधून काढण्यासाठी सनियंत्रण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यासोबतच चाचणी प्रयोगशाळा सज्ज स्थितीत ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. या आजाराविरुद्ध सार्वजनिक आरोग्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे.



    आफ्रिकेत प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत

    वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) ने 14 ऑगस्ट 2024 रोजी ‘एम पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजन्सी ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न’ (PHEIC) घोषित केली आहे आणि आफ्रिकेच्या अनेक भागांमध्ये त्याचा प्रसार लक्षात घेऊन. मध्य आणि पूर्व आफ्रिकेत संसर्गजन्य एम. पॉक्सची प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत. त्याच वेळी, आफ्रिकेबाहेर एम. पॉक्सचा पहिला रुग्ण नोंदवला गेला आहे. हे लक्षात घेऊन जागतिक आरोग्य संघटनेने सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित केली आहे.

    पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांकडून माहिती देण्यात आली की एम. पॉक्स संसर्ग सामान्यतः 2-4 आठवड्यांच्या दरम्यान स्वतःपुरता मर्यादित असतो. एम. पॉक्सचे रुग्ण सहसा सहाय्यक वैद्यकीय सेवा आणि व्यवस्थापनाने बरे होतात. M. पॉक्स संक्रमित रुग्णाच्या दीर्घकाळ आणि जवळच्या संपर्कातून पसरतो.

    Big meeting on Monkey Pox Principal Secretary says PMs eye on situation

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही