• Download App
    मोदी पुन्हा एकदा जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते ग्लोबल लीडर अप्रूव्हल ट्रॅकर मॉर्निंग कन्सल्टच्या यादीत समावेश|Modi is once again the most popular leader in the world Included in the list of GLobel Leader Approval Tracker Morning Consult

    मोदी पुन्हा एकदा जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते ; ग्लोबल लीडर अप्रूव्हल ट्रॅकर मॉर्निंग कन्सल्टच्या यादीत समावेश

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पुन्हा एकदा जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते म्हणून निवड झाली आहे. ग्लोबल लीडर अप्रूव्हल ट्रॅकर मॉर्निंग कन्सल्टने जाहीर केलेल्या नेत्यांच्या यादीत पंतप्रधान मोदींना ७७ टक्के मान्यता मिळाली आहे. या रेटिंगसह ते पहिल्या स्थानावर आहेत. मॉर्निंग कन्सल्टंटने डेटा जारी केल्याने, असे म्हटले गेले की मोदींना देशातील सर्वोच्च मान्यता रेटिंग आहे, जे ते किती लोकप्रिय नेते आहेत हे दर्शविते. Modi is once again the most popular leader in the world Included in the list of GLobel Leader Approval Tracker Morning Consult



    पंतप्रधान मोदींनंतर कोण?

    मेक्सिकोचे मॅन्युएल लोपेझ या यादीत पंतप्रधान मोदींनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, ज्यांना ६३ टक्के रेटिंग मिळाले आहे. इटलीच्या मारिया द्राघी ५४ टक्के रेटिंगसह या यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. जपानच्या फुमियो किशिदाला ४२ टक्के रेटिंग मिळाले आहे. यात आणखी एक विशेष म्हणजे मोदींचे नापसंत रेटिंग देखील सर्वात कमी १७ टक्के आहे. संस्थेच्या मते, २०२० ते २०२२ या काळात पंतप्रधान मोदी हे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते राहिले.

    मोदींनी बायडेनलाही मागे टाकले

    मोदींनी या यादीत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, यूकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनाही मागे टाकले आहे. या यादीत जो बायडेन यांना ४२ टक्के, ट्रुडो यांना ४१ टक्के रेटिंग मिळाले आहे. तर जॉन्सन या यादीत तळाशी आहेत. त्यांना ३३ टक्के रेटिंग मिळाले आहे.

    Modi is once again the most popular leader in the world Included in the list of GLobel Leader Approval Tracker Morning Consult

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही