• Download App
    नौदलाच्या 20000 कोटींच्या प्रकल्पांना मोदी सरकारची मंजूरी; FSS इंधनापासून ते दारूगोळ्यापर्यंत आत्मनिर्भरता!!|Modi Govt approves 20,000 crore Navy projects; Self Reliance From FSS Fuel to Ammunition!!

    नौदलाच्या 20000 कोटींच्या प्रकल्पांना मोदी सरकारची मंजूरी; FSS इंधनापासून ते दारूगोळ्यापर्यंत आत्मनिर्भरता!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : हिंदुस्थान शिपयार्डद्वारे बांधण्यात येणार्‍या नौदलाच्या 20,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे इंधनापासून ते दारूगोळ्यापर्यंत आत्मनिर्भरतेला बळ मिळणार आहे. त्यामुळे नौदल FSS इंधन, अन्न, दारुगोळा आणि सुटे भाग पुरवेल जेणेकरुन नौदलाच्या वेगवेगळ्या ताफ्यांच्या युद्धनौकांची ऑपरेशन्स दरम्यान सतत कार्यरत तयारी सुनिश्चित होईल.Modi Govt approves 20,000 crore Navy projects; Self Reliance From FSS Fuel to Ammunition!!

    दशकभर प्रलंबित असलेल्या नौदल अपग्रेडेशन फ्लीट कंट्रोल शिप्स (FSS) प्रकल्पाला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नौदल प्रमुखांनी SC समुद्राजवळील भारतीय आणि दक्षिण-पूर्व सागरी पाण्यातील वाढत्या शक्तींचा सामना करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाला आपली सागरी सुरक्षा आणि नौदल ताफा वाढवण्याची विनंती केल्यावरही हा प्रकल्प UPA द्वारे रखडवून बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता.



    पण मोदी सरकार आल्यावर भारत आशियातील उदयोन्मुख शक्ती बनण्याच्या तयारीत असताना पुढील दशकापर्यंत आमची पोहोच दर्शविणारी नौदल क्षमता वाढवण्यावर आमचे लक्ष आता वाढू लागले आहे. जे समुद्रावर नियंत्रण ठेवतात, व्यापार नियंत्रित करतात आणि भू-राजनीतीत पुढे असतात.

    गलवान संघर्षानंतर मोदी सरकारकडून लष्कर नौदल आणि हवाई दल यांच्या सर्व छोट्या मोठ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि अत्याधुनिकीकरण करण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक पावले उचलण्यात आली आहे नवदलाचे 20000 कोटींचे प्रकल्प मंजूर करणे हा त्यातलाच एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.

    Modi Govt approves 20,000 crore Navy projects; Self Reliance From FSS Fuel to Ammunition!!

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Tharoor Praises Modi : थरूर यांच्यावर काँग्रेस खासदार म्हणाले-पक्षाला आकाशात बघावे लागते; शिकारी नेहमीच शोधात असतो

    Nitin Gadkari : गडकरी म्हणाले- दुचाकी-स्कूटर पूर्वीप्रमाणेच टोल फ्री राहतील; 15 जुलैपासून महामार्गांवर कर लादण्याची बातमी अफवा

    CJI Gavai : सरन्यायाधीश गवई म्हणाले- संसद नव्हे, संविधान सर्वोच्च; लोकशाहीचे तिन्ही भाग त्याच्या अधीन