वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी (लेखानुदान) सोमवारी ‘द इंडियन इकॉनॉमी : अ रिव्ह्यू’ नावाचे रिपोर्ट कार्ड जारी केले. यामध्ये, चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 7.3 टक्के आणि 2024-25 मध्ये 7 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच 2030 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 7 खर्व डॉलरची (7 ट्रिलियन) निर्माण होईल, असा विश्वासही व्यक्त केला आहे. मोदी सरकार आपल्या चालू कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहे.Modi Govt Announces 10-Year Report Card; The country’s economy will reach 7 trillion dollars by 2030
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी लिहिले की जर वित्त वर्ष 2025 साठी जीडीपीचा अंदाज बरोबर सिद्ध झाला तर हे महामारीनंतरचे चौथे वर्ष असेल जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था 7 टक्के किंवा त्याहून अधिक वेगाने वाढेल. हे भविष्यासाठीही एक चांगले संकेत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. हा देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. निवडणुकीनंतर येणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी तो प्रसिद्ध केला जाईल.
नरेंद्र मोदी सरकारचे 10 वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड मानले जाणारा, हा अहवाल सर्व सकारात्मक घडामोडी आणि आव्हानांवर केंद्रित आहे. गेल्या दशकात सार्वजनिक उपक्रम,पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. त्याशिवाय आर्थिक क्षेत्रही विस्तारले आहे. पीएम जनधन बँक खात्यामुळे महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये वाढ, कामगार क्षेत्रातही महिलांच्या वाटा 23.3 टक्क्यांवरून सन 2022-23 मध्ये 37% वर गेला आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.
डेटा पॉवर
भारतीय शेअर बाजार जगातील चौथ्या क्रमांकाचा बाजार बनला आहे. अमेरिका आणि ब्रिटननंतर भारत ही तिसरी सर्वात मोठी फिनटेक अर्थव्यवस्था आहे.
2014 मध्ये सरासरी मोबाइल वापरकर्त्याने दरमहा 61.7 एमबी डेटा वापरला. आता तो 300 पटीने वाढून 18.4 जीबी झाला. डेटा 269 रुपयांवरून आता 10 रुपये प्रति जीबी झाला आहे.
उच्च शिक्षणात मुलींची नोंदणी वाढली
उच्च शिक्षणात मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण जास्त आहे. 2020 मध्ये मुलींचे एकूण नोंदणी प्रमाण 27.9 इतके होते, जे 2002 मध्ये 6.7% होते. 2023 मध्ये 4.1 कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेणार आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात महिला श्रमशक्तीचा सहभाग 37 टक्के होता, जो 2017-18 मध्ये 23.3 टक्के होता.
घरगुती बचतीत लक्षणीय वाढ
भारतीय कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. जनधन योजनेंतर्गत उघडलेल्या 50 कोटी बँक खात्यांमध्ये 2.1 लाख कोटी रुपये जमा आहेत. यापैकी 55% खाती महिलांची आहेत.
डिसेंबर 2019 मध्ये घरगुती आर्थिक मालमत्ता जीडीपीच्या 86.2% इतकी होती. मार्च 2023 मध्ये ती 103.1% पर्यंत वाढली आहे.
देशांतर्गत मागणीचा जोर
या अहवालात या गोष्टींवर जोर दिला गेला की, देशांतर्गत मागणी (खासगी उपभोग आणि गुंतवणूक) च्या ताकदीमुळे गेल्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7% पेक्षा जास्त झाला आहे. अहवालात म्हटले आहे की डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधांमुळे 2030 पर्यंत 7% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Modi Govt Announces 10-Year Report Card; The country’s economy will reach 7 trillion dollars by 2030
महत्वाच्या बातम्या
- राज्यसभेच्या 56 जागांसाठी निवडणूक जाहीर; 27 फेब्रुवारीला मतदान, निवडणूक आयोगाची माहिती
- गांधी हत्येच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामातून भारताचे व्यापार, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण ब्रिटिश अंकितच; रणजित सावरकरांचा आरोप!!
- श्रीरामांच्या प्राणप्रतिष्ठेला हजर राहणाऱ्या इमामांविरुद्ध धमक्यांचा फतवा; इमाम आपल्या भूमिकेवर ठाम!!
- मराठा आरक्षण बलिदान (आत्महत्या) 80 बांधवांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधून प्रत्येकी 10 लाखांची मदत!!