विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ओडिशा रेल्वे दुर्घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. पण आकडेवारीनुसार, यूपीए सरकारच्या गेल्या 9 वर्षांत 1,477 रेल्वे अपघात झाले. 2005-06 ते 2013-14 या कालावधीत या अपघातांमध्ये 2,217 जणांना आपला जीव गमवावा लागला.Modi government’s drive to make Indian Railways safe, modern, 1,477 train accidents in 9 years of UPA; 638 accidents happened in Modi’s 9 years
त्या तुलनेत मोदी सरकारच्या 9 वर्षांत केवळ 638 रेल्वे अपघात झाले. 2014-15 ते 2022-23 या कालावधीत या अपघातांमध्ये 781 जणांचा मृत्यू झाला. यात शुक्रवारी बालासोर दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या 288 जणांचा समावेश नाही
यूपीए सरकारच्या शेवटच्या वर्षात 2013-14 मध्ये 118 रेल्वे अपघात झाले होते. या अपघातांमध्ये 152 जणांचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी 2022-23 मध्ये अशा अपघातांची संख्या 48 वर आली. यामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाला. 2013-14 मध्ये ट्रेन रुळावरून घसरण्याची 53 प्रकरणे होती, जी 2022-23 मध्ये 36 वर आली.
देशातील सर्व मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंग काढून टाकले
मोदी सरकार आल्यानंतर रेल्वेने मिशन मोडवर लेव्हल क्रॉसिंग हटवण्याचे काम सुरू केले आहे. देशातील ब्रॉडगेज मार्गावरील सर्व मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंग काढून टाकण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, 2014-22 दरम्यान दरवर्षी 676 मानवयुक्त लेव्हल क्रॉसिंग बंद करण्यात आले होते, तर यूपीए सरकारने दरवर्षी फक्त 199 बंद केले होते.
2014-2022 दरम्यान, दरवर्षी 1,225 रेल्वे ओव्हरब्रिज आणि अंडरब्रिज बांधले गेले, जे 2009-2014 च्या UPA च्या कार्यकाळात दरवर्षी बांधण्यात आलेल्या 763 पेक्षा 61% जास्त आहे.
विद्युतीकरण 33% वरून 90% पर्यंत वाढले
2014 पूर्वी, देशात 33% रेल्वे विद्युतीकरण झाले होते. मोदी सरकारने 2014 ते 2023 पर्यंत 37,011 किमीचे विद्युतीकरण केले. देशातील 90% मार्गांचे विद्युतीकरण झाले आहे.
37 हजार किमीचे नवीन ट्रॅक
2022-23 मध्ये 5,227 किमी नवीन रेल्वे ट्रॅक बांधण्यात आला आहे. 10 वर्षांत 3,716 किमी प्रतिवर्षी 37,159 किमीचे रेल्वे ट्रॅक टाकण्यात आले आहेत. यूपीएमध्ये हा आकडा प्रतिवर्षी 2,885 किमी होता.
98% स्थानके आधुनिक सिग्नल प्रणालीने जोडली
सरकारने 31 मार्च 2023 पर्यंत भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गावरील 6,506 स्थानकांपैकी 6,396 स्टेशन पॅनेल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग आणि इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंगशी जोडले आहेत.
अर्थसंकल्पात रेल्वेला 9 पटींनी जास्त पैसे
सरकारने 2023-24 मध्ये रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. जे यूपीए सरकारच्या 2013-14 पेक्षा 9 पट जास्त आहे. 2014 पासून, सरकार नवीन लाइन आणि गेज रूपांतरणाकडे अधिक लक्ष देत आहे. UPA सरकारचा 2009-14 (वार्षिक 11,527 कोटी) दरम्यानचा सरासरी वार्षिक अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये 481% जास्त (67,001 कोटी) ठेवण्यात आला होता.
Modi government’s drive to make Indian Railways safe, modern, 1,477 train accidents in 9 years of UPA; 638 accidents happened in Modi’s 9 years
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधी यांनी मुस्लिम लीगला दिले धर्मनिरपेक्ष पक्षाचे प्रमाणपत्र, भाजपचा पलटवार- असे सांगणे त्यांची मजबुरी!
- Chief Minister Relief Fund : आता एका मिस्ड कॉलवर मिळणार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा अर्ज; शिंदे – फडणवीस सरकारचा निर्णय
- छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाला आज ३५० वर्षे पूर्ण
- मुंबईच्या मालवणीत बांगलादेशींनी उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा