• Download App
    मोदी सरकारचा फैसला; सम्मेद शिखरजी तीर्थस्थळी मांसाहार, पर्यटन, नशा यांना बंदी; जैन समाज समाधानी Modi government's decision; Ban on non-vegetarian, tourism and intoxicants at Sammed Shikharji shrine

    मोदी सरकारचा फैसला; सम्मेद शिखरजी तीर्थस्थळी मांसाहार, पर्यटन, नशा यांना बंदी; जैन समाज समाधानी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : जैन समाजाचे पवित्र तीर्थस्थळ सम्मेद शिखरजी पर्वतावर पर्यटन, मांसाहार, नशा यांना पूर्णपणे बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण फैसला केंद्रातील मोदी सरकारने केला आहे. या निर्णयामुळे जैन समाजाने समाधान व्यक्त केले आहे. Modi government’s decision; Ban on non-vegetarian, tourism and intoxicants at Sammed Shikharji shrine

    याआधी सम्मेद शिखरजी आणि पारसनाथ अभयारण्य हे पर्यटन स्थळ घोषित केल्यामुळे जैन समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. जैन समाजाने देशभरात ठिकठिकाणी मोठे आंदोलने केली होती. या आंदोलनांची आणि जैन समाजाच्या भावनांची दखल घेऊन केंद्र सरकारने सम्मेद शिखरजी पर्वताचे पवित्र टिकवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.


    मोदी सरकारची 8 वर्षे : सरकारची भलामण; विरोधकांचे शरसंधान… पण जनतेच्या मनात नेमके काय??


    सम्मेद शिखर पर्वतावर पर्यटन मांसाहार नशा लाऊड म्युझिक यांच्यावर प्रतिबंध लादला आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी आपल्या आधीच्या अधिसूचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करून वादग्रस्त भाग काढून टाकला आहे. त्याचबरोबर नव्याने घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय सम्मेद शिखरजी पर्वत परिसरात पूर्णपणे ताबडतोब लागू करण्याचा आदेश झारखंड सरकारला दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे जैन समाजाने स्वागत केले असून जैन समाजाचे सर्वात पवित्र तीर्थस्थान सम्मेद शिखरजी याचे पावित्र्य जपल्याबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत.

    Modi government’s decision; Ban on non-vegetarian, tourism and intoxicants at Sammed Shikharji shrine

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य