• Download App
    मोदी सरकारची जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठी कारवाई, यासिन मलिकच्या पक्षासह 'या' संघटनांवर बंदी Modi governments big action in Jammu and Kashmir ban on organizations including Yasin Maliks party

    मोदी सरकारची जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठी कारवाई, यासिन मलिकच्या पक्षासह ‘या’ संघटनांवर बंदी

    राष्ट्राच्या सुरक्षेला, सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला आव्हान देणाऱ्याला कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. Modi governments big action in Jammu and Kashmir ban on organizations including Yasin Maliks party

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. प्रत्यक्षात मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गट) ही बेकायदेशीर संघटना घोषित करून पुढील ५ वर्षांसाठी तिच्यावर बंदी घातली आहे.

    या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडिया साइट X वर एक निवेदन जारी केले आहे. ते म्हणाले की, प्रतिबंधित संघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे. राष्ट्राच्या सुरक्षेला, सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला आव्हान देणाऱ्याला कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

    शाह यांनी म्हटले की, ‘मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीगला 5 वर्षांसाठी बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले आहे. या संघटनेने जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या माध्यमातून फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देऊन, फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देऊन भारताची अखंडता धोक्यात आणली आहे.

    मोदी सरकार दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना आणि संघटनांना सोडणार नाही. अमित शाह यांनी लिहिले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाबाबत शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणानुसार, गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर पीपल्स लीगच्या चार गटांना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करून त्यांच्यावर बंदी घातली आहे.’

    Modi governments big action in Jammu and Kashmir ban on organizations including Yasin Maliks party

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही