Operation sindoor मध्ये पाकिस्तानात अगदी खोलवर जाऊन भारताने हल्ले केले, ते मराठ्यांची 1758 मधली रणनीती स्वीकारून. परकीय अफगाण हल्लेखोरांना हुसकावून लावताना मराठे अटकेपर्यंत पोहोचले होते. अटकेच्या किल्ल्यावर मराठ्यांनी जरीपटका फडकवला होता. त्याला 267 वर्षे झाली. त्यानंतर भारतीय फौजांनी अटकेपर्यंत बॉम्ब आणि ब्राह्मोस मिसाईलने हल्ले केले. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांना धक्का लावला, पण हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा राजकीय विश्लेषकांच्या नजरेतून निसटला किंवा त्यांनी त्याकडे काणाडोळा केला. पण म्हणून मराठ्यांच्या युद्ध रणनीतीचे आणि आजच्या भारताच्या युद्ध रणनीतीतले साम्य यांचे महत्त्व कमी होत नाही.
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान असाच एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा राजकीय विश्लेषकांच्या नजरेतून निसटला, तो म्हणजे 1998 मध्ये पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते, no first use, पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नाकारलेय nuclear blackmail. या मुद्द्याकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेले नाही. पण जागतिक राजकारणातले सगळे ताणेबाणे हाताळणाऱ्या अमेरिका आणि चीन या महासत्तांना मात्र भारताच्या धोरणातला हा 360° मधला बदल लगेच लक्षात आला. भारत स्वतःच्या “टर्म्स अँड कंडिशन्स” जगावर जास्तीत जास्त लादू लागण्याची ही सुरुवात आहे, हे महासत्तांच्या think tank च्या लक्षात आले. म्हणूनच शस्त्रसंधीसाठी राजनैतिक चक्रे अतिवेगाने फिरली. अन्यथा एवढ्या वेगाने कधी कुठली राजनैतिक चक्रे फिरण्याचे दुसरे उदाहरण सापडत नाही.
– वाजपेयींचे no first use धोरण
1998 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने धाडसी निर्णय घेऊन पोखरण मध्ये पाच अणुचाचण्या केल्या. भारत त्यामुळे एकदम big league मध्ये पोहोचला. पण अमेरिका चीन यांच्यासारख्या महासत्तांनी भारताचे “ते” महत्त्व नाकारले. भारता पाठोपाठ पाकिस्तानने देखील अणुचाचण्या कराव्यात, यासाठी चीनने पाकिस्तानला अडून मदत केली आणि पाकिस्तानने चगाई हिल्स मध्ये अणुचाचण्या करून भारताला “उत्तर” दिल्याचे दाखविले होते. त्यावेळी नवाज शरीफ हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते. त्यावेळी जागतिक मीडियाने भारत आता “आक्रमक” देश झाला आहे, तो महात्मा गांधींचा “शांतिप्रिय” देश उरला नाही अशी हाकाटी पिटली होती.
पण अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्याचवेळी भारत अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही, अशी धोरणात्मक घोषणा केली होती. तिलाच वाजपेयींचे no first used doctrine मानले गेले. पण भारताने अणुचाचण्या केल्याच्या दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे 1999 मध्ये भारताला कारगिल युद्ध अनुभवावे लागले. भारताने आपले सैनिक गमावले, पण त्यावेळी भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून पाकिस्तानवर कारवाई केली नव्हती, याचा दाखला शशी थरूर यांनी नुकताच दिला.
– मोदींनी बदलले धोरण
वाजपेयींनी स्वीकारलेले no first use हे धोरण काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने सुद्धा तसेच चालू ठेवले. मोदी सरकारने आत्तापर्यंत त्या धोरणाला धक्का लावला नव्हता, किंबहुना अजूनही तसा कुठला धक्का मोदी सरकारने लावलेला नाही, पण पंतप्रधान मोदींनी no first use धोरणामधून निर्माण झालेल्या राजकीय उणीवेवर (political drawback) मात्र पूर्ण मात केली. त्यांनी पाकिस्तान आणि त्याच्या मित्र देशांकडून होणारे भारताचे nuclear blackmail सहन करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देऊन पाकिस्तानवर धडक कारवाई केली. ब्राह्मोस आणि बंकर स्फोटक बॉम्ब वापरून पाकिस्तान मधल्या अतिसंरक्षित atomic installations ला धक्का लावला. त्यातून पाकिस्तानच्या nuclear blackmail ला जबरदस्त तडाखा हाणला. भारताशी शस्त्रसंधी करण्यासाठी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना अमेरिकेकडे धाव घ्यावी लागली.
– मोदी दरवाजा उघडून तिथेच थांबलेत…
भारताच्या या बदललेल्या धोरणाची आणि तिच्या तात्काळ अंमलबजावणीची दखल अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना घ्यावी लागून त्यांना थेट “व्यापाराची” भाषा बोलावी लागली, पण ती देखील भारताने अधिकृतरित्या नाकारली. ऑपरेशन सिंदूरला आपल्या “टम्स अँड कंडिशन्सवर” तात्पुरती स्थगिती दिली, पण nuclear blackmail सहन करणार नाही हे धोरण भारताने बदलले नाही किंवा त्या धोरणाची अंमलबजावणी देखील थांबवली नाही. पंतप्रधान मोदी no first use धोरणाचा दरवाजा उघडून सध्या तिथेच थांबलेत… म्हणूनच महासत्ता धास्तवल्यात!!
Modi changed the whole doctrine of nuclear deterrence
महत्वाच्या बातम्या
- Slap on USA : व्यापाराची लालूच + काश्मीरप्रश्नी “मध्यस्थी” नकोय; महासत्ता अमेरिकेच्या अध्यक्षांची “ऑफर” भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने फेटाळली!!
- Air India : एअर इंडियाने जारी केली अ‍ॅडव्हाझरी; जम्मू, लेह, जोधपूरसह सीमावर्ती भागात उड्डाणे रद्द
- Pakistans : पाकिस्तानचा कबूलनामा : भारताच्या प्रत्युत्तर कारवाईत ११ सैनिक ठार, ७८ जखमी
- Rupee gains : डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची चांगली वाढ ; जाणून घ्या, कितीवर पोहचला?