वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत गोंड-भारियासारख्या जातींबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या 5 राज्यांमधील सुमारे 15 आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी ही माहिती दिली.Modi Cabinet Decision Inclusion of 15 Castes in 5 States as Scheduled Tribes; UP’s Ravidas Nagar was also renamed
या निर्णयानंतर देशातील अनुसूचित जमातींची संख्या 705 वरून 720 झाली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, देशातील ST लोकसंख्या 10.43 कोटी आहे, जी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.6% आहे.
बैठकीत यूपीतील रविदास नगरचे नाव बदलून भदोही करण्यात आले आहे. गोंड जातीच्या 5 पोटजाती, धुरिया, नायक, ओढा, पाथरी, राजगोंड यांचाही अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यात आला आहे.
मुंडा म्हणाले – आदिवासींना फायदा होईल
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी मंजुरीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, या निर्णयामुळे हिमाचल प्रदेशातील सिरमौरच्या ट्रान्स-गिरी भागात स्थायिक झालेल्या हत्ती समुदायाच्या सुमारे 1.60 लाख लोकांना फायदा होईल. छत्तीसगडमधील ब्रिजिया समुदाय आणि तामिळनाडूच्या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या सर्वात वंचित आणि असुरक्षित समुदायांपैकी एक असलेल्या नारीकुरावर यांनाही याचा फायदा होणार आहे.
हत्ती कोण आहेत आणि ते कोठे राहतात, हत्ती हा उत्तर भारतात राहणारा समुदाय आहे, जो लहान शहरांच्या बाजारपेठेत पिके, भाजीपाला, मांस आणि लोकर विकून आपला उदरनिर्वाह करतात. हत्ती समाजाचे जन्मस्थान प्रामुख्याने यमुनेच्या दोन्ही उपनद्या गिरी आणि टोन्सच्या खोऱ्यात हिमाचल-उत्तराखंड सीमेपर्यंत पसरलेले आहे.
ज्या जातींचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात आला
छत्तीसगड- भुयान, भुया, पांडो, धनुहर, गडबा, गोंड, कोंढ, कोडकू, नागेशिया, धनगड, सौन्रा, बिंढिया
हिमाचल -हत्ती
तामिळनाडू- कुरुविक्करण
कर्नाटक-बेट्टा कुरुबा
उत्तर प्रदेश – गोंड, पोटजाती – धुरिया, नायक, ओढा, पाथरी, राजगोंड
हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही
सरकारने मार्चमध्ये या विषयाशी संबंधित विधेयक लोकसभेत मांडले. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील गोंड, धुरिया, नायक, ओझा पथरी आणि राजगोंड जातींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. अशा स्थितीत ते केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Modi Cabinet Decision Inclusion of 15 Castes in 5 States as Scheduled Tribes; UP’s Ravidas Nagar was also renamed
महत्वाच्या बातम्या
- वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प : सुभाष देसाई आधी काय म्हणाले?, आज काय म्हणाले?; नितेश राणेंनी केले ट्विट!!
- ईडीची धडक कारवाई : मुंबईतल्या झवेरी बाजारातून तब्बल 92 किलो सोन्यासह 330 किलो चांदी जप्त!
- मुंबईसह सर्व महापालिकांमध्ये मनसे, तर ग्रामीण भागात शेट्टींची स्वाभिमानी स्वतंत्र लढणार!!
- सांगलीत 4 साधूंना मारहाण : फडणवीसांचा रशियातून पोलीस महासंचालकांना फोन; मागविला रिपोर्ट!