• Download App
    मोदी 3.0 मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय - गरिबांसाठी 3 कोटी घरे बांधणार! Modi 3.0 cabinets big decision building 3 crore houses for the poor

    मोदी 3.0 मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय – गरिबांसाठी 3 कोटी घरे बांधणार!

    वीज, पाणी आणि गॅस कनेक्शन मिळणार Modi 3.0 cabinets big decision building 3 crore houses for the poor

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : शपथविधीनंतर लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या अनेक बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गरिबांसाठी सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. खेडे आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या गरिबांसाठी 3 कोटी घरे बांधण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

    प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत 3 कोटी ग्रामीण आणि शहरी घरे बांधण्यासाठी सरकार मदत करेल. या घरांमध्ये शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, वीज कनेक्शन आणि नळ कनेक्शनही उपलब्ध होणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने गेल्या 10 वर्षांत गरिबांसाठी 4.21 कोटी घरे बांधली आहेत.



    रविवारी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी सकाळी साऊथ ब्लॉकमध्ये पोहोचले. साऊथ ब्लॉकमध्ये पोहोचताच मोदींनी तिसऱ्या टर्मची सुरुवात धमाकेदार केली. त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या निर्णयात मोदींनी किसान निधीचे 20 हजार कोटी रुपये जारी केले. याचा फायदा देशातील 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.

    याबाबत अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की मोदी म्हणाले की, आगामी काळात त्यांचे सरकार शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अधिक काम करेल. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिली कॅबिनेट बैठकही आज झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही सरकार काही मोठे निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात होते. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी सरकार सर्व मंत्र्यांना मंत्रिपदाचे वाटप करू शकते.

    Modi 3.0 cabinets big decision building 3 crore houses for the poor

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य