• Download App
    तामिळनाडू घटनात्मक संघर्ष; तुरुंगवासी मंत्री सेंथिल बालाजींना राज्यपालांनी हटविले; संतप्त मुख्यमंत्री जाणार कोर्टात!! MK Stalin on the dismissal of Tamil Nadu Minister V Senthil Balaji by Governor RN Ravi

    तामिळनाडू घटनात्मक संघर्ष; तुरुंगवासी मंत्री सेंथिल बालाजींना राज्यपालांनी हटविले; संतप्त मुख्यमंत्री जाणार कोर्टात!!

    वृत्तसंस्था

    चेन्नई : तामिळनाडू राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा घटनात्मक संघर्ष निर्माण झाला आहे. कारण भ्रष्टाचाराच्या रूपाखाली तुरुंगात गेलेले तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांना राज्यपालांनी त्यांच्या पदावरून हटविले आहे. मात्र मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी राज्यपालांच्या या कायदेशीर कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला असून कोर्टाचा दरवाजा ठेवण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. MK Stalin on the dismissal of Tamil Nadu Minister V Senthil Balaji by Governor RN Ravi

    तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्या निवासस्थानावर काही दिवसांपूर्वीच ईडीने छापे घातले होते आणि त्यांना अटक करताना मोठी ड्रामेबाजी देखील झाली होती. सेंथिल बालाजी गाडीमध्ये सीटवर आडवे पडून रडले होते. त्यानंतर स्थानिक कोर्टाने त्यांना ईडी कोठडी ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सध्या ते ईडी कोठडीत आहेत.



    दरम्यानच्या काळात राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तामिळनाडू सरकारला सेंथिल बालाजी यांच्या बरखास्त संदर्भात सूचना केली होती. पण मुख्यमंत्री एम के. स्टालिन यांनी ती ऐकली नाही. त्यामुळे राज्यपाल रवी यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारात राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने सेंथिल बालाजी यांना मंत्रीपदावरून बरखास्त केले. राज्यपालांची ही कृती घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोकवण्याची तयारी सुरू केली आहे. कायद्याच्या कसोटीवर राज्यपालांविरुद्ध लढाई लढण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे.

    MK Stalin on the dismissal of Tamil Nadu Minister V Senthil Balaji by Governor RN Ravi

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य