वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Randhir Jaiswal भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा युद्धबंदी आणण्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले. साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तानमधील कोणताही संबंध द्विपक्षीय असावा, चर्चा आणि दहशतवाद एकत्र चालू शकत नाहीत.Randhir Jaiswal
तुर्कीये बद्दल, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की – आम्हाला आशा आहे की तुर्की पाकिस्तानला सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवण्याचे आणि दशकांपासून आश्रय दिलेल्या दहशतवादी पायाभूत सुविधांविरुद्ध विश्वासार्ह आणि ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन करेल. द्विपक्षीय संबंध एकमेकांच्या चिंतांबद्दल संवेदनशीलतेच्या आधारावर बांधले जातात.
रणधीर म्हणाले की, पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही तोपर्यंत सिंधू पाणी करार स्थगित राहील. जसे आपल्या पंतप्रधानांनी म्हटले आहे – पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही. व्यवसाय आणि दहशतवाद एकत्र चालू शकत नाहीत.
दरम्यान, गुरुवारी सकाळी जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाडमधील सिंगपोरा आणि चतरू भागात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला, ज्यामध्ये एक लष्करी जवान जखमी झाला. उपचारादरम्यान त्या सैनिकाचा मृत्यू झाला. या दोन्ही भागात दहशतवाद्यांचा शोध सुरू आहे.
“तुम्हाला माहिती आहेच की, BTA (द्विपक्षीय व्यापार करार) वर सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत. आमचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, त्यांच्या टीमसह, चर्चा करण्यासाठी वॉशिंग्टन, डी.सी. येथे आहेत. ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि जेव्हा जेव्हा आमच्याकडे काही शेअर करायचे असेल तेव्हा आम्ही तुम्हाला अपडेट करू. सध्याची ही स्थिती आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले.
Ministry of External Affairs said- Dialogue and terrorism cannot go together; only bilateral talks with Pakistan
महत्वाच्या बातम्या
- धमकी पासून विनंती पर्यंत पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या तोंडी आले पाणी!!
- द फोकस एक्सप्लेनर : वक्फ कायद्यावरील निकाल सुप्रीम कोर्टाने ठेवला राखून, 3 दिवसांच्या सुनावणीत काय घडले? वाचा सविस्तर
- Uttar Pradesh : वादळामुळे उत्तर प्रदेशात प्रचंड नुकसान ; २० जणांचा मृत्यू, १०० घरांना आग
- ऑपरेशन सिंदूर नंतर लष्कराकडून भारतीय ड्रोन कंपन्यांना मिळणार ४००० कोटींची ऑर्डर