वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Public Sector Banks गेल्या ५ वर्षांत, देशातील ११ सरकारी बँकांनी त्यांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून सुमारे ९,००० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.Public Sector Banks
काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून मासिक आधारावर दंड आकारला, तर काहींनी तिमाही आधारावर तो वसूल केला.Public Sector Banks
तथापि, प्रधानमंत्री जनधन खाते, बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट खाते आणि पगार खाते यासारख्या खात्यांना किमान शिल्लक रकमेच्या आवश्यकतेतून सूट देण्यात आली आहे.
खासगी बँका सरकारचे ऐकत नाहीत
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. मंत्र्यांनी सांगितले की, वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) बँकांना किमान सरासरी शिल्लक (MAB) न राखल्याबद्दल आकारण्यात येणाऱ्या दंडाचे तर्कसंगतीकरण करण्याचा सल्ला दिला आहे.
यामध्ये, निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिलासा देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. असे दिसते की ११ पैकी फक्त ७ सरकारी बँकांनी या सल्ल्याचे पालन केले आहे. इतर ४ बँकांनीही असे म्हटले आहे की, ते लवकरच असे करतील. परंतु अनेक खासगी बँका असे करत नाहीत.
काही बँका अजूनही हे शुल्क का आकारत आहेत?
आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बँका त्यांच्या बोर्ड-मंजूर धोरणांनुसार दंड निश्चित करू शकतात. परंतु हा दंड खाते उघडताना मान्य केलेल्या वास्तविक शिल्लक आणि किमान शिल्लक यांच्यातील फरकावर निश्चित टक्केवारी असावा.
Public Sector Banks Penalty Minimum Balance 9000 Crore
महत्वाच्या बातम्या
- रामकुंडावर राष्ट्रभावनेची आरती; उद्या 1 ऑगस्टला गोदावरी सेवा समितीच्या आयोजनात सिख परंपरेचे संत, राष्ट्रीय मान्यवर सहभागी
- Saudi Arabia : सौदी अरेबियात परदेशी नागरिकही खरेदी करू शकतील मालमत्ता; तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा उद्देश
- Operation Shivshakti : लष्कराचे ऑपरेशन शिवशक्ती, पूंछमध्ये 2 दहशतवादी ठार; तीन शस्त्रे आणि दारूगोळादेखील जप्त
- Bengaluru : बंगळुरूतून 30 वर्षीय शमा परवीनला अटक; गुजरात ATSचा दावा- अल कायदा मॉड्यूलशी संबंध