• Download App
    CrowdStrikeमुळे Microsoft ठप्प, केंद्र सरकारनेही या प्रकरणाची दखल घेतली! Microsoft stopped due to CrowdStrike the central government also took notice of this matter

    CrowdStrikeमुळे Microsoft ठप्प, केंद्र सरकारनेही या प्रकरणाची दखल घेतली!

    शेअर बाजारापासून ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्मपर्यंत आणि बँकांपासून विमानतळांपर्यंत सर्व सेवांवर परिणाम झाला. Microsoft stopped due to CrowdStrike the central government also took notice of this matter

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : मायक्रोसॉफ्टच्या आउटेज समस्येमुळे, गुरुवारी दुपारी जगभरातील लाखो लोक प्रभावित झाले. ऑपरेटिंग सिस्टिमपासून एमएसच्या सर्व सेवा खराब झाल्या आणि हजारो कंपन्यांचे काम ठप्प झाले. शेअर बाजारापासून ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्मपर्यंत आणि बँकांपासून विमानतळांपर्यंत सर्व सेवांवर परिणाम झाला.

    ज्यांच्यावर सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली ते अपयशी ठरले. उल्लंघन आणि अनियमितता रोखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते अयशस्वी झाले. ‘क्राउड स्ट्राइक’मधील अपडेटमुळे मायक्रोसॉफ्टमध्ये ही अडचण आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    केंद्र सरकारनेही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एमएस आउटेजची दखल घेतली आहे. MeitY च्या इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमने सांगितले की, क्राउड स्ट्राइक एजंट फाल्कन सेन्सर अपडेटमुळे मायक्रोसॉफ्ट विंडोजचा आउटेज झाला. क्राउड स्ट्राइकच्या नवीनतम अपडेटमध्ये समस्या होत्या आणि कंपनी टीमने हे बदल मागे घेतले आहेत.

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की जागतिक आउटेजमागील कारण शोधले गेले आहे आणि समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अपडेट जारी करण्यात आली आहेत. त्याचा एनआयसीवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

    Microsoft stopped due to CrowdStrike the central government also took notice of this matter

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य