• Download App
    युक्रेनचे युद्ध रोखायचे असेल तर मोदींशिवाय पर्याय नाही : मेक्सिकोच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची मागणी; मोदी, पोप, गुटेरस यांची समिती करण्याची शिफारस|Mexico's foreign minister demands; Modi, Pope, Guterres committee recommended To Stop Ukrain War

    युक्रेनचे युद्ध रोखायचे असेल तर मोदींशिवाय पर्याय नाही : मेक्सिकोच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची मागणी; मोदी, पोप, गुटेरस यांची समिती करण्याची शिफारस

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सनंतर आता मेक्सिकोनेही रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे म्हटले आहे. मेक्सिकोचे परराष्ट्रमंत्री मार्सेलो लुइस एब्रार्ड कासौबोन यांनी संयुक्त राष्ट्रांत सांगितले की, रशिया-युक्रेन यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी समिती स्थापन केली जावी. या समितीत नरेंद्र मोदी, व्हॅटिकनचे पोप फ्रान्सिस व युनोचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांना सहभागी केले पाहिजे.Mexico’s foreign minister demands; Modi, Pope, Guterres committee recommended To Stop Ukrain War



    कासोबोन म्हणाले, मी अँटोनियो गुटेरेस यांच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष आंद्रेस मॅनुएल लोपेझ ओब्राडोर यांच्या वतीने प्रस्ताव मांडतो की, युक्रेन वाटाघाटी व शांतता समितीची स्थापना केली जावी. या समितीचे उद्दिष्ट चर्चेसाठी नवे तंत्र बनवणे, उभय देशांत विश्वास कायम ठेवणे आणि शांततेचा कायमस्वरूपी मार्ग उघडणे हे असले पाहिजे.

    मोदी यांनी समरकंदमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी सध्याचा काळ युद्धाचा नसल्याचे म्हटले होते. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्सने याचे स्वागत केले आहे.

    Mexico’s foreign minister demands; Modi, Pope, Guterres committee recommended To Stop Ukrain War

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही