DA of central personnel : केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांचे महागाई भत्ता (डीए) आणि थकबाकीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेनंतर लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. Meeting soon for DA of central personnel, know when will the arrears of three installments come
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांचे महागाई भत्ता (डीए) आणि थकबाकीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेनंतर लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांची प्रतिनिधी संस्था आणि अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) यांच्यात चर्चा होणार आहे. जुलैपासून कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्ता आणि डीए थकबाकी देण्यासाठी मेच्या शेवटच्या आठवड्यात वाटाघाटी होणार आहेत. परंतु मिंट या आर्थिक वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, अद्याप ही बैठक झाली नाही.
या महिन्यात बैठक आयोजित केली जाईल
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमच्या म्हणण्यानुसार आता ही बैठक या महिन्यात म्हणजेच जूनमध्ये होणार आहे. दिल्लीत कोविडच्या निर्बंधामुळे डीएच्या तीन थकबाकी हप्त्यांच्या देयकाबाबत बैठक घेण्यात आलेली नाही. सातव्या वेतनश्रेणी आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 1 जानेवारी 2020 नंतर ही थकबाकी तीन हप्त्यांसाठी आहे, परंतु केंद्र सरकारने 30 जून 2021 पर्यंत हे थांबविले होते.
एवढा डीए मिळू शकतो
सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने आपल्या 48 लाख कर्मचार्‍यांना आणि 65 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना महागाई भत्ता (डीए) देण्याची तयारी केली आहे. सरकार कर्मचार्‍यांच्या खात्यात डीएची (महागाई भत्ता) वाढीव रक्कम 28 टक्क्यांनुसार ठेवण्याची शक्यता आहे.
जरी यात थोडा विलंब होऊ शकेल. सर्व कामगारांना डीए मिळेल असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. आता हा लढा फक्त थकबाकीचा आहे. 1 जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत 18 महिन्यांचे थकबाकी आहे. आता कर्मचार्‍यांनी थकबाकीही मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. वास्तविक, सरकार डीएची रक्कम देण्यास तयार आहे, परंतु कर्मचारी संघटनाही ‘थकबाकी’च्या मागणीवर जोर देत आहेत.
Meeting soon for DA of central personnel, know when will the arrears of three installments come
महत्त्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधींनी एका दिवसात ट्विटरवरून अनेक नेत्यांना – पत्रकारांना केले अनफॉलो
- Corona Vaccines : फायझर आणि मॉडर्नासारख्या परदेशी लसींना भारतात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा, ट्रायलची गरज नाही
- मुंबईतील CSMT स्थानकाच्या पुनर्विकासाच्या करारासाठी अदानी रेल्वेसह नऊ कंपन्या स्पर्धेत
- मोदी सरकारचा नवा भाडेकरू कायदा, मालमत्तेवर कोणी कब्जा करू शकणार नाही आणि भाडेकरूला अचानक घरी खाली करावे लागणार नाही
- मालमत्ता नोंदणीतून सरकारच्या खजिन्यामध्ये मार्चमध्ये ९ हजार कोटी; वर्षात ११ हजार कोटी