• Download App
    युक्रेनमधून परतलेले MBBSचे विद्यार्थी भारतात अंतिम परीक्षेला बसू शकतील, केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती, शिक्षणात खंड न पडण्यासाठी निर्णय|MBBS students from Ukraine Supreme Court Case Updates

    युक्रेनमधून परतलेले MBBSचे विद्यार्थी भारतात अंतिम परीक्षेला बसू शकतील, केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती, शिक्षणात खंड न पडण्यासाठी निर्णय

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : युक्रेनमधील युद्धामुळे वैद्यकीय शिक्षण अपूर्ण राहिलेल्या एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश न घेता अंतिम परीक्षेच्या भाग 1 आणि 2 मध्ये बसण्याची एकच संधी दिली जाईल. केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, दोन्ही परीक्षा (थिअरी आणि प्रॅक्टिकल) उत्तीर्ण होण्याची एक संधी दिली जाऊ शकते.MBBS students from Ukraine Supreme Court Case Updates

    सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

    केंद्राच्या वतीने एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाला या तथ्यांबद्दल सांगितले. केंद्राने सांगितले की, विद्यार्थी एक वर्षाच्या कालावधीत परीक्षा देऊ शकतात. भाग-I मंजूर झाल्यानंतरच भाग-2 ला परवानगी दिली जाईल.



    केंद्र सरकारच्या या उत्तरानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले. युक्रेनमधून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

    सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली

    भारतातील एमबीबीएस परीक्षांच्या धर्तीवर थेअरीच्या परीक्षा घेतल्या जाऊ शकतात.
    प्रॅक्टिकल काही नियुक्त सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांद्वारे आयोजित केले जाऊ शकतात.
    या 2 परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर 2 वर्षांची अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण करावी लागेल.

    MBBS students from Ukraine Supreme Court Case Updates

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही