• Download App
    18 वर्षांपुढील लसीकरणात अनेक राज्यांचे हात वर, केंद्राने डेटा जारी करून दाखवलं- कुणाकडे किती डोस! । Many States Shows Shortage Of Vaccine, See Central Govt Data Of Vaccination in India

    18 वर्षांपुढील लसीकरणात अनेक राज्यांचे हात वर, पाहा केंद्राचा लसीकरणाचा डेटा- कुठे किती डोस शिल्लक?

    Central Govt Data Of Vaccination in India : देशात कोरोना महामारीपासून बचावासाठी लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे. 1 मेपासून लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होत आहे. यात 18 ते 44 वर्षे वयाच्या व्यक्तींना लस देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि 45+ हाय रिस्क झोनमधील व्यक्तीना लस देण्यात येत होती. दुसऱ्या टप्प्यात 45+ सर्वांना लस देण्यात येऊ लागली. आता मात्र 18 वर्षांपुढील सर्वांनाच या लसीकरण मोहिमे सहभागी करून घेण्यात आले आहे. 18 ते 44 वर्षे वयोगटासाठी 28 एप्रिल रोजी संध्याकाळी रजिस्ट्रेशनला सुरुवात होताच उदंड प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या तीन तासांतच जवळजवळ 80 लाख लोकांनी नोंदणी केली आहे. तथापि, सर्वांनाच लसीसाठी अपॉइंटमेंट मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे, पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत होते, यात राज्य सरकारे मदत करत होती. परंतु केंद्राने आता स्पष्ट केले आहे की, तिसऱ्या टप्प्यात 18 ते 44 वर्षे वयाच्या व्यक्तींना लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आता केंद्र त्यांना यात मदत करणार आहे. Many States Shows Shortage Of Vaccine, See Central Govt Data Of Vaccination in India


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशात कोरोना महामारीपासून बचावासाठी लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे. 1 मेपासून लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होत आहे. यात 18 ते 44 वर्षे वयाच्या व्यक्तींना लस देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि 45+ हाय रिस्क झोनमधील व्यक्तीना लस देण्यात येत होती. दुसऱ्या टप्प्यात 45+ सर्वांना लस देण्यात येऊ लागली. आता मात्र 18 वर्षांपुढील सर्वांनाच या लसीकरण मोहिमे सहभागी करून घेण्यात आले आहे. 18 ते 44 वर्षे वयोगटासाठी 28 एप्रिल रोजी संध्याकाळी रजिस्ट्रेशनला सुरुवात होताच उदंड प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या तीन तासांतच जवळजवळ 80 लाख लोकांनी नोंदणी केली आहे. तथापि, सर्वांनाच लसीसाठी अपॉइंटमेंट मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे, पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत होते, यात राज्य सरकारे मदत करत होती. परंतु केंद्राने आता स्पष्ट केले आहे की, तिसऱ्या टप्प्यात 18 ते 44 वर्षे वयाच्या व्यक्तींना लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आता केंद्र त्यांना यात मदत करणार आहे.

    लसींच्या तुटवड्याचे कारण देत अनेक राज्यांनी हात केले वर

    1 मेपासून 18 ते 44 वयोगटासाठी सुरू होणाऱ्या लसीकरण अभियानात अनेक राज्यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, 18 ते 44 या वयोगटातील संख्या खूप मोठी आहे. एवढ्या सर्वांना इतक्या लवकर लस मिळू शकेल का? हा आकडा अंदाजे 89 कोटी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अनेक राज्यांत रजिस्ट्रेशननंतर अपॉइंटमेंट मिळत नाहीये. युजर्सनी याबाबत सोशल मीडियावर आक्रोश सुरू केला आहे. वास्तविक, आता ही राज्यांची जबाबदारी आहे की, त्यांनी आपल्याकडील लसीकरण केंद्रे, खासगी रुग्णालये यांची यादी तपशीलवार कोविन पोर्टलवर अपडेट करावी. यानंतर जेव्हा राज्यांच्या लसीकरण केंद्रांवर स्लॉट अव्हेलेबल होतील, तेव्हा लोकांना लसीकरणासाठी अपॉइंटमेंट मिळू शकेल.

    सध्या काय आहे परिस्थिती?

    अनेक राज्यांनी लसींचा तुटवडा जाहीर केला आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्रसहित अनेक राज्यांनी 18 ते 44 वर्षे वयोगटासाठी नागरिकांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. घोषणा तर केली, पण लस कशी आणि केव्हापर्यंत मिळेल, याबाबत अस्पष्टता आहे. तथापि, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि काही इतर राज्यांत 1 मेपासून लसीकरण सुरू होत आहे. विविध राज्यांनी भारतातील दोन्ही लस निर्मात्या कंपन्यांना लसींची ऑर्डर नोंदवली आहे. उत्पादकांकडून जसजसा पुरवठा होईल, तसतसे लसीकरण पुढे जात राहील, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे.

    या 3 राज्यांनी केले हात वर

    राजस्थानमध्ये 1 मेपासून लसीकरण शक्य नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. आरोग्य मंत्री रघु शर्मा म्हणाले की, सीरमला ३.७५ कोटी लसींची ऑर्डर देण्यात आली आहे. परंतु कंपनी ने १५ मेपर्यंत उपलब्ध करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. छत्तीसगडमध्येही लसींची कमतरता आहे. येथे 18 ते 44 वयोगटाच्या 1.20 कोटी लोकांचे लसीकरण प्रस्तावित आहे. येथील सरकारने भारत बायोटेक आणि सीरमला 25-25 लाख लसींची ऑर्डर दिली आहे.

    कोरोनाचा सर्वात जास्त प्रादुर्भाव झालेल्या महाराष्ट्रातही लसींचा तुटवडा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, 18+ मोफत लसीकरणासाठी राज्य सरकार 6500 कोटींचा खर्च उचलणार आहे. 6 महिन्यांत 5.71 कोटी लोकांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. परंतु 1 मेपासून लसीकरण सुरू होणे शक्य नाही. लसींची तुटवडा आहे. लस निर्मात्या कंपन्यांकडून उत्तर मिळत नाहीये.

    केंद्राने जारी केला लसीकरणाचा डाटा

    अनेक राज्यांनी हात वर केल्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने लसींच्या उपलब्धतेचा आकडा जाहीर केला आहे. मंत्रालयाने म्हटले की, देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे एक कोटींहून जास्त लसी (1,06,19,892) उपलब्ध आहेत. पुढच्या तीन दिवसांत 57,70,000 लसी आणखी मिळतील. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व राज्यांना 15,95,96,140 लसी मोफत उपलब्ध केल्या आहेत. यापैकी एकूण 14,89,76,248 लसींचा वापर झालेला आहे. यात वाया गेलेल्या डोसचाही समावेश आहे.

    महाराष्ट्रात किती डोस आहेत?

    राज्यात 28 एप्रिलच्या सकाळी आठ वाजेपर्यंत 1,58,62,470 लसीचे डोस देण्यात आलेले आहेत. यात वाया गेलेल्या काही डोससह मिळून एकूण 1,53,56,151 डोसचा वापर झाला. सध्या महाराष्ट्राकडे 5,06,319 लसी उपलब्ध आहेत. आणि पुढच्या तीन दिवसांत आणखी 5,00,000 लसीचे डोस उपलब्ध होणार आहेत.

     

     

    Many States Shows Shortage Of Vaccine, See Central Govt Data Of Vaccination in India

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Pope Francis : ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस यांचे निधन

    Bokaro : बोकारोमध्ये एक कोटी इनामीसह आठ नक्षलवादी ठार!

    Karnataka : कर्नाटकच्या माजी डीजीपीच्या हत्येप्रकरणी पत्नीला अटक