• Download App
    भाजपच्या अनेक नेत्यांनी फडकविले बंडाचे निशाण; ५९ उमेदवारांची यादी जाहीर , उत्तराखंडात दलबदलूंना प्राधान्य। Many BJP leaders waved flags; List of 59 candidates announced, priority given to defectors in Uttarakhand

    भाजपच्या अनेक नेत्यांनी फडकविले बंडाचे निशाण; ५९ उमेदवारांची यादी जाहीर , उत्तराखंडात दलबदलूंना प्राधान्य

    विशेष प्रतिनिधी

    डेहराडून : उत्तराखंड निवडणुकीसाठी भाजपने जारी केलेल्या पहिल्या ५९ जणांच्या उमेदवारी यादीत काँग्रेसमधून भाजपत आलेल्या दलबदलूंना प्राधान्य देण्यात आल्यामुळे भाजपमधील अनेक निष्ठावंतांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. अनेकांनी दुसऱ्या पक्षात जाण्याची, तर काहींनी अपक्ष लढण्याची धमकी दिली आहे. Many BJP leaders waved flags; List of 59 candidates announced, priority given to defectors in Uttarakhand

    बंडखोरांत सर्वांत मोठी नावे ही थराली मतदारसंघाच्या  विद्यमान आमदार मुन्नीदेवी शाह आणि द्वाराहाटचे आमदार महेश नेगी यांची आहेत. शाह यांनी म्हटले की, इतर कोणाही भाजपच्या निष्ठावंतास उमेदवारी दिली असती तरी मला वाईट वाटले नसते. पण, उमेदवारी काँग्रेसमधून आलेल्या व्यक्तीस दिल्यामुळे वाईट वाटले. अपक्ष लढण्यासाठी माझ्यावर कार्यकर्त्यांचा दबाव आहे.



    नाराजी आणि बंडखोरी…

    •  नेगी यांनीही बंडखोरी चालविली आहे. नरेंद्रनगरमधून उमेदवारी मागणारे भाजप नेते ओम गोपाल रावत काँग्रेसमध्ये चालले आहेत. धनौल्टीमधून उमेदवारी न मिळाल्यामुळे माजी आमदर महावीर रांगड नाराज आहेत. घनसालीमधून दर्शनलाल अपक्ष लढणार आहेत.
    •  कर्णप्रयागमधून टीका मैखुरी आणि भीमतालमधून मनोज शाह यांनीही अपक्ष लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक यांनी म्हटले की, केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय सर्वांनी मान्य केला पाहिजे. भाजप हा शिस्तप्रिय पक्ष आहे, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे.

    Many BJP leaders waved flags; List of 59 candidates announced, priority given to defectors in Uttarakhand

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य