• Download App
    मनीष सिसोदियांना दिलासा नाहीच! 18 एप्रिलपर्यंत तिहारमध्येच मुक्काम|Manish Sisodias court case extended till April 18

    मनीष सिसोदियांना दिलासा नाहीच! 18 एप्रिलपर्यंत तिहारमध्येच मुक्काम

    तुरुंगातून पटपडगंजच्या लोकांना पत्र लिहून लवकरच बाहेर येईन असे सांगितले होते.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील एका न्यायालयाने शनिवारी आम आदमी पक्षाचे (आप) ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 18 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी वाढवली आहे.Manish Sisodias court case extended till April 18

    सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी संपल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याचे आदेश दिले. मनीष सिसोदिया यांनी एक दिवस आधी तुरुंगातून पटपडगंजच्या लोकांना पत्र लिहून लवकरच बाहेर येईन असे सांगितले होते.



    मनीष सिसोदिया यांचे सहकारी आणि या प्रकरणातील सहआरोपी संजय सिंह यांना नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. तेही सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर झाले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणात सुधारणा करताना, परवानाधारकांना अवाजवी लाभ देणे, परवाना शुल्क माफ करणे किंवा कमी करणे आणि सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता यांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे.

    या घोटाळ्यातील कथित भूमिकेसाठी CBIने 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. CBI एफआयआर मधून उद्भवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने 9 मार्च 2023 रोजी सिसोदिया यांना अटक केली होती. सिसोदिया यांनी 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. शनिवारी त्याची न्यायालयीन कोठडी संपत असल्याने त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. मात्र, त्यांना दिलासा मिळाला नाही.

    Manish Sisodias court case extended till April 18

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य