• Download App
    मनीष सिसोदियांची जामिनासाठी नवी याचिका; लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार करण्याची इच्छा|Manish Sisodian's new bail plea; Willingness to promote the party in the Lok Sabha elections

    मनीष सिसोदियांची जामिनासाठी नवी याचिका; लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार करण्याची इच्छा

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जामिनासाठी नवी याचिका दाखल केली आहे. यावेळी त्यांनी याचिकेत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा उल्लेख केला आहे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी सिसोदियांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सीबीआय आणि ईडीला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी होणार आहे.Manish Sisodian’s new bail plea; Willingness to promote the party in the Lok Sabha elections

    मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष तिहारमध्ये दाखल आहेत. सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अटक केली होती. त्याच वेळी ईडीने सीबीआय एफआयआरशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांना 9 मार्च 2023 रोजी अटक केली होती. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी सिसोदिया यांनी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.



    ED-CBI या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. मार्च 2024 मध्ये सिसोदिया यांनी ट्रायल कोर्टात पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला, ज्यावर सुनावणी प्रलंबित आहे.

    मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण- केजरीवाल आणि के. कविताही कोठडीत

    दिल्ली लिकर पॉलिसी घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत 16 हायप्रोफाईल लोकांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि बीआरएस नेत्या के. कविताही न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

    Manish Sisodian’s new bail plea; Willingness to promote the party in the Lok Sabha elections

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    India-Pakistan Match : ICCने पाकिस्तानच्या तीन अटी फेटाळल्या; फायनल अल्टीमेटम दिला, PCB यू-टर्न घेणार; भारताविरुद्धचा विश्वचषक सामना जवळजवळ निश्चित

    Rahul Gandhi : प्रकाशनापूर्वीच नरवणे यांच्या पुस्तक वितरणामुळे FIR दाखल; राहुल हे पुस्तक घेऊन संसदेत पोहोचले होते

    New Income Tax : नवीन आयकर नियमांचा मसुदा जारी; नियमांची संख्या 511 वरून 333 पर्यंत कमी झाली; 1 एप्रिलपासून नवीन प्रणाली लागू