• Download App
    Manipur Violence : गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, मैतेई समुदायाच्या 'या' संघटनांवर घातली बंदी!|Manipur Violence Big decision of Ministry of Home Affairs ban on 9 organizations of Maitei community

    Manipur Violence : गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, मैतेई समुदायाच्या ‘या’ संघटनांवर घातली बंदी!

    मैतेई समुदायाच्या 9 संघटनांना अतिरेकी संघटना म्हणून घोषित केले आहे


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. गृह मंत्रालयाने मैतेई समुदायाच्या 9 संघटनांना अतिरेकी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. तसेच संघटनांवर काही वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे.Manipur Violence Big decision of Ministry of Home Affairs ban on 9 organizations of Maitei community

    गृह मंत्रालयाने आज पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) आणि त्याची राजकीय शाखा, रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) आणि त्याची सशस्त्र शाखा, मणिपूर पीपल्स आर्मी (MPA) यांना अतिरेकी संघटना म्हणून घोषित केले. या संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे.



    कोणत्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली? –

    • पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
    • रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF)
    • युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)
    • मणिपूर पीपल्स आर्मी (MPA)
    • पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (PREPAK)
    • रेड आर्मी, कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP)
    • कांगली याओल कानबा लूप (KYKL)
    • समन्वय समिती (CORCOM)
    • अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलीपक (ASUK)

    काही दिवसांपूर्वीच मणिपूर सरकारने मोबाईल इंटरनेटवरील बंदी वाढवण्याची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने मोबाईल इंटरनेटवरील बंदी आज 13 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. जातीय संघर्षाचा प्रभाव नसलेल्या चार पहाडी जिल्हा मुख्यालयात ही बंदी लागू केली जाणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.

    Manipur Violence Big decision of Ministry of Home Affairs ban on 9 organizations of Maitei community

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही