वृत्तसंस्था
इंफाळ : मणिपूर पोलिसांनी 20 प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली आहेत. यामध्ये दोन प्रकरणे ठळक आहेत, पहिले- 7 वर्षांच्या मुलाला त्याची आई आणि मावशीसह रुग्णवाहिकेत जाळण्यात आले. दुसरे म्हणजे, मेईतेई महिलेने 3 मे रोजी कुकी नेत्यांनी तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता.Manipur Police handed over 20 cases to CBI; 7-year-old boy with mother-aunt burned; Meitei woman accuses Kuki leaders of rape
एका प्रकरणात दोन स्वतंत्र एफआयआर
टोनशिंग हेंगसिंग (7) याला त्याची आई मीना हेंगसिंग आणि काकू लिडिया लॉरेनबॉम यांनी इम्फाळ येथील रुग्णालयात नेले होते. टोनशिंगच्या डोक्यात गोळी लागली होती. मुलाची आई मेईतेई आणि वडील कुकी होते. 4 जून रोजी पश्चिम इंफाळमध्ये, पोलिस एस्कॉर्ट जात असताना जमावाने त्यांची रुग्णवाहिका जाळली.
याप्रकरणी दोन एफआयआर सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहेत. एक एफआयआर पोलिसांनी लॅम्फेलमध्ये, तर दुसरी कांगपोकपीमध्ये मुलाचे वडील जोशुआ हेंगसिंग यांनी दाखल केला होता.
लॅम्फेलच्या एफआयआरमध्ये हत्येचा आरोप होता, तर कांगपोकपीच्या एफआयआरमध्ये हत्येचा गुन्हा नसून सदोष मनुष्यवधाचा आरोप होता.
कांगपोकपीमध्ये दोन दिवस महिलांचे निदर्शने
मणिपूरच्या उखरुल जिल्ह्यातील थोवाई कुकी गावावर शुक्रवारी (18 ऑगस्ट) हल्ला झाला, ज्यामध्ये कुकी समुदायातील 3 लोक मारले गेले. या हल्ल्याच्या निषेधार्थ कांगपोकपी येथे दोन दिवसांपासून महिलांचे निदर्शने सुरू आहेत. या महिला NH-2 वर पोस्टर घेऊन बसल्या आहेत.
डोंगराळ भागात बीएसएफ आणि आसाम रायफल्स तैनात करण्याची त्यांची मागणी आहे. या लोकांनी वादग्रस्त सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही केली आहे.
इम्फाळमधील 7 विधानसभा मतदारसंघातील एकूण 19 पोलीस ठाण्यांना AFSPA च्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे, जे हिंसाचारग्रस्त भागात सैन्याला व्यापक अधिकार देते.
आदिवासी एकता समितीने म्हटले– कलम 355 मधून जबाबदारी निश्चित करा
आदिवासी एकता समिती (CoTU) नेही केंद्र सरकारला डोंगरी जिल्ह्यांच्या धर्तीवर मणिपूरच्या सर्व खोऱ्यातील जिल्ह्यांमध्ये AFSPA पुन्हा लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. समितीचे मीडिया सेल समन्वयक एनजी लुन किपगेन म्हणाले – उखरुलमधील हत्येचे कारण म्हणजे लिटन परिसरातून आसाम रायफल्स काढून टाकणे. सरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकत नाही, तर कलम 355 लादण्याचे काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 355 मध्ये नमूद केले आहे – प्रत्येक राज्याचे बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे सरकार या राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार चालते याची खात्री करणे हे संघाचे कर्तव्य असेल.
Manipur Police handed over 20 cases to CBI; 7-year-old boy with mother-aunt burned; Meitei woman accuses Kuki leaders of rape
महत्वाच्या बातम्या
- गदर 2 स्टार सनी देओलच्या बंगल्याचा लिलाव होणार नाही, बँकेने रद्द केली लिलावाची नोटीस
- 2022 मध्ये दक्षता आयोगाकडे भ्रष्टाचाराच्या 1.15 लाख तक्रारी; गृह मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांच्या 46,000 तक्रारी
- सीएम स्टॅलिन यांनी राज्यपालांना पोस्टमन म्हटले; NEET समाप्त करण्यासाठी DMKचे संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये उपोषण
- रोमियो-ज्युलिएट कायद्यावर जनहित याचिका; किशोरवयीनांच्या संमतीने संबंधांना रेप न मानण्याची मागणी, जपानसह अनेक देशांत असा कायदा