वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कचरा (अ)व्यवस्थापन किंवा कचरा गैरव्यवस्थापन किती महागात पडू शकते, याचा प्रत्यय पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला आला आहे. कारण ओला आणि सुका कचरा, द्रव आणि घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य सरकारला ठोठावलेला 3500 कोटी रूपयांचा दंड ममता सरकारला भरावा लागला आहे. Mamata Banerjee government of West Bengal had to pay a fine of 3500 crores
राष्ट्रीय हरित लवादाने पश्चिम बंगाल सरकारला ओला आणि सुका कचरा याचे व्यवस्थापन करण्यासंबंधी वारंवार सूचना आणि नंतर नोटीसा दिल्या होत्या. सुरुवातीला त्यांना 500 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. पण तो देखील सरकारने भरला नाही. त्यानंतर कचऱ्याचे व्यवस्थापन देखील केले नाही.
पश्चिम बंगाल मधल्या मोठ्या शहरांपासून छोट्या गावांपर्यंत सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग वर्षानुवर्षे साचून राहिले. त्यासाठी सरकारने कचरा व्यवस्थापनाचे ना प्लांट टाकले, ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत या कचऱ्याचे व्यवस्थापन केले. त्याचा परिणाम म्हणून पश्चिम बंगाल हे कचऱ्याच्या ढिगाचे राज्य झाल्याचे आणि जलप्रदूषणाचे आगार झाल्याचे गंभीर निरीक्षण राष्ट्रीय हरितला वादाने नोंदविले आणि हा दंड वाढवून 3500 कोटी रुपयांचा केला. अखेर ममता बॅनर्जी सरकारला तो दंड भरावा लागला आणि त्याचा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाला सादर करावा लागला.
ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने 3500 कोटी रुपयांची रक्कम राज्यातच शहरी विकास मंत्रालय आणि नगरपालिका मंत्रालय अशी दोन वेगवेगळी विविध रिंग फेस्ड खाती तयार करून त्यात भरला आहे आणि त्याचा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाला सादर केला आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राज्यात कचऱ्याचे अव्यवस्थापन किंवा गैरव्यवस्थापन असल्याने पश्चिम बंगालला राष्ट्रीय ग्रीन ट्रॅव्हल ट्रायब्यूनर अर्थात राष्ट्रीय हरित लवादाने 3500 कोटी रुपयांचा दंड ठरवला आणि तो ममता बॅनर्जी सरकारला भरावा लागला आहे.
Mamata Banerjee government of West Bengal had to pay a fine of 3500 crores
महत्वाच्या बातम्या