वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेसने निशाणा साधला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge )म्हणाले- यूपीएसमध्ये यू म्हणजे मोदी सरकारचा यू-टर्न आहे. खरगे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, 4 जून रोजी लागलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पंतप्रधानांच्या सत्तेच्या अहंकारावर जनता हावी ठरलेली आहे.
‘सरकारने पहिल्या अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा/इंडेक्सेशनचा निर्णय मागे घेतला. ‘यानंतर, ब्रॉडकास्टिंग बिल आणि यूपीएससीच्या उच्च पदांवरील लॅटरल एन्ट्रीचा निर्णयही मागे घेण्यात आला. आम्ही सरकारची जबाबदारी निश्चित करत राहू. या सरकारपासून 140 कोटी भारतीयांना वाचवत राहू.
वास्तविक, शनिवारी (24 ऑगस्ट) केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) च्या जागी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) आणली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. याचा फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
आपने म्हटले- भाजप आता शुद्धीवर आले
आप नेते सौरभ भारद्वाज म्हणाले- भाजप आता शुद्धीवर आला आहे. आता भाजप लवकरच अग्निवीर योजनेसारखे इतर निर्णय मागे घेणार आहे. विरोधक जे बोलत होते ते बरोबर होते हे सिद्ध झाले आहे. केंद्र सरकारच सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर दडपशाही करत होते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी भाजपच्या विरोधात मतदान केले. यानंतर भाजपचे भान सुटले आहे.
काँग्रेस नेते रशीद अल्वी म्हणाले- जे काम सरकारने आधी करायला हवे होते ते आता दबावाखाली करत आहे. सरकारने पेन्शनबाबत निर्णय घ्यावा, असे संपूर्ण विरोधक सांगत आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या 50% (निवृत्तीपूर्वी) मिळू नये, तर पूर्ण 100% मिळावा. देशासाठी काम करून निवृत्त होणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांसाठी तुम्ही ही घोषणा करत आहात. केंद्र सरकारही यूपीएसच्या माध्यमातून संभ्रम निर्माण करत आहे.
शिवसेना (उद्धव गट) नेते आनंद दुबे म्हणाले- विरोधकांच्या दबावामुळे सरकारने यूपीएस आणले आहे. यावेळी भाजपला केवळ 240 जागा मिळाल्या. म्हणूनच त्यांनी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना आणली आहे.
कर्मचाऱ्यांना एनपीएसप्रमाणे यूपीएसमध्येही योगदान द्यावे लागेल
ही योजना नवीन पेन्शन योजना आणि जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा कशी वेगळी आहे या प्रश्नावर, माजी कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी उत्तर दिले की यूपीएस ही पूर्णपणे अंशदायी अनुदानित योजना आहे, म्हणजेच यामध्ये देखील कर्मचाऱ्यांना 10% योगदान द्यावे लागेल.
तर जुनी पेन्शन योजना ही विनाअनुदानित योगदान योजना होती. (यामध्ये कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा हातभार लावावा लागला नाही.) पण एनपीएसप्रमाणे बाजाराच्या दयेवर न ठेवता आम्ही निश्चित पेन्शनचे आश्वासन दिले आहे. UPS हे OPS आणि NPS दोन्हीचे फायदे एकत्र करते.
Mallikarjun Kharge criticizes Centre On Unified Pension
महत्वाच्या बातम्या
- Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची निम्म्याहून अधिक उमेदवारांची नावे ठरली
- UPS : महायुती सरकारने UPS ला दिली मान्यता, केंद्राची नवीन योजना लागू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य!
- विधानसभेसाठी पवारांचा ताटातलं वाटीतचा जुनाच फॉर्म्युला; भाजपचा “असाइनमेंट” आणि पंचायत गटांवर फोकसचा फॉर्म्युला!!
- Mehbooba Mufti : मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या- काँग्रेसने आमचा अजेंडा मान्य केल्यास युतीसाठी तयार; PDPचा जाहीरनामा प्रसिद्ध