• Download App
    Ajit Pawar Dominates Malegaon Sugar Factory Election माळेगावात अजित पवारांचेच वर्चस्व;

    Ajit Pawar : माळेगावात अजित पवारांचेच वर्चस्व; 21 पैकी 20 जागा जिंकल्या, शरद पवारांच्या पॅनलचा दारुण पराभव

    Ajit Pawar

    विशेष प्रतिनिधी

    पुणे : Ajit Pawar राज्यात लक्ष वेधून घेतलेल्या माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा निकाल अखेर जाहीर झाला असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निळकंठेश्वर पॅनेलने मोठा विजय मिळवला आहे. या पॅनेलने 21 पैकी 20 जागांवर विजय मिळवत कारखान्यावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले. दुसरीकडे, सहकार बचाव पॅनेलच्या वाट्याला केवळ एक जागा आली असून, शरद पवारांच्या बळीराजा पॅनेलला एकही जागा मिळाली नाही.Ajit Pawar

    या निवडणुकीसाठी 22 जून रोजी मतदान पार पडले होते. त्यानंतर जवळपास 35 तास चाललेल्या मतमोजणीत अजित पवारांचा निळकंठेश्वर पॅनेल आघाडीवर राहिला. विरोधी गटातून केवळ सहकार बचाव पॅनेलचे चंद्रराव तावरे हेच एकमेव विजयी उमेदवार ठरले आहेत.



    माळेगाव साखर कारखान्याची निवडणूक चुरशीची ठरली. अजित पवारांच्या निळकंठेश्वर पॅनेलला चंद्रराव आणि रंजन तावरे यांच्या सहकार बचाव पॅनेलने जोरदार टक्कर दिली. सांगवी गटातून चंद्रराव तावरे विजयी झाले असून, विरोधी गटातील ते एकमेव उमेदवार ठरले. त्यांनी अजित पवारांच्या विरेंद्र तावरे यांचा पराभव केला.

    निवडणुकीनंतर रंजन तावरे यांनी पराभव स्वीकारत अजित पवारांवर टीका केली. हा जनशक्तीविरोधात धनशक्तीचा विजय असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच अजित पवारांचे स्वप्न पूर्ण झाले नसल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, या निवडणुकीत रंजन तावरे यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. दुसरीकडे शरद पवार-युगेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली लढत असलेल्या बळीराजा सहकार बचाव पॅनेलचा सुपडा साफ झाला. त्यांच्या पॅनेलचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही.

    Ajit Pawar Dominates Malegaon Sugar Factory Election

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही