विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : विद्यार्थ्यांच्या बॅग, पाठ्यपुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्यावर मुख्यमंत्री किंवा इतर राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे फोटो छापणे घृणास्पद आहे. हे प्रकार त्वरित थांबविण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, ज्या शैक्षणिक साहित्यावर अगोदरच फोटो छापले आहेत त्यांचा वापर करावा.Madras High Court orders ban on printing photos of CM or politicians on student bags, textbooks
कारण त्यासाठी मोठ्या प्रमाणातवर सार्वजनिक निधी खर्च झाला असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.तामिळनाडूचे शालेय शिक्षण मंत्री अनबिल महेश यांनी राज्य विधानसभेत सांगितले की, सरकार 65 लाख स्कूलबॅग आणि १० लाख स्टेशनरी वस्तूंवर माजी मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी आणि जे जयललिता यांचे फोटो आहेत.
या वस्तूंचे वितरण सुरू ठेऊन मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सरकारी तिजोरीतील १३ कोटी रुपये वाचविले आहेत. यावर न्यायालयाने शैक्षणिक साहित्यावर माजी मुख्यमंत्री आणि इतरांचे फोटो काछापले आहेत, असा सवाल केला आहे.
मतदानाचा अधिकारही नसलेल्या मुलांच्या साहित्यावर राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा मग तो मुख्यमंत्र्यांचाही फोटो छापणे घृणास्पद आहे. सार्वजनिक निधीचा राजकारण्यांच्या वैयक्तिक स्वाथार्साठी गैरवापर केला जाऊ शकत नाही.
त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्र्यांचे फोटो असलेले शैक्षणिक साहित्य सरकारने वाया घालवू नये. त्यासाठी सार्वजनिक निधी खर्च झालेला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.अॅडव्होकेट जनरल आर शुन्मुगासुंदरम यांनी न्यायालयाला सांगितले की विद्यमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिनत्यांची छायाचित्रे प्रकाशित केली जाणार नाहीत.
Madras High Court orders ban on printing photos of CM or politicians on student bags, textbooks
महत्त्वाच्या बातम्या
- तृणमूलच्या नेत्यांना भाजपामध्ये घेतले नसते तर चांगली कामगिरी झाली असती, वरिष्ठ नेत्यांची चूक झाली, भाजपा आमदाराची खंत
- 2030 पर्यंत देशातील ऑनलाइन खरेदीदारांची संख्या असेल 500 दशलक्ष
- सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीचा बूस्टर डोस देण्याची तयारी
- रोहिंग्यांचा कर्दनकाळ, कट्टर मुस्लिमविरोधी बौध्द भिक्षू, फेस ऑफ बौध्द टेरर विराथू यांची कारागृहातून सुटका