• Download App
    मध्य प्रदेशमधील सांची शहर बनले देशातील पहिली 'सोलर सिटी' Madhya Pradeshs Sanchi becomes country' first solar city

    मध्य प्रदेशमधील सांची शहर बनले देशातील पहिली ‘सोलर सिटी’

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत या ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्गत हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    सांची :  मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेले सांची हे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील पहिले सौर शहर बनले आहे. जिथे घरे, रस्ते, कार्यालये, सर्व काही फक्त सौरऊर्जेने उजळले जाईल. रेल्वे स्टेशन, हॉटेल गेटवे, सीएम रायझ स्कूल, पोस्ट ऑफिस अशा सर्व सरकारी इमारतींवर सौर ऊर्जा संयंत्रे बसवण्यात आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत या ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्गत हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी सांची येथे त्याचे उद्घाटन केले. Madhya Pradeshs Sanchi becomes country’ first solar city

    यावेळी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, ‘ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. सांची हे देशातील पहिले शहर आहे, ज्याला सौर शहर म्हणून घोषित केले जात आहे. सोलर सिटी म्हणजे आपल्याला लागणारी सर्व वीज सौरऊर्जेपासून निर्माण केली जाईल. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे.  आपण कोळशापासून निर्माण केलेली वीज पर्यावरणाचा ऱ्हास करत आहे. कोळशाची वीज असो वा पेट्रोल डिझेलची वीज असो, त्याच्या अंदाधुंद वापरामुळे निसर्गावर मोठा परिणाम झाला आहे. आपण कोळसा आणि इतर पारंपारिक संसाधने सोडून सौरऊर्जेपासून वीज निर्मिती सुरू करणे हे संपूर्ण जगाच्या आणि आपल्याही कल्याणासाठी आहे.

    नागौरीच्या टेकडीवर 18.75 कोटी रुपये खर्चून हा सोलर प्लांट बसवण्यात आला आहे. ते बनवण्याचे काम पाच वर्षांपूर्वी सुरू झाले. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी टेकडीचे मशिनने सपाटीकरण करण्यात आले. सध्या शहराचे सरासरी मासिक वीज बिल सुमारे एक कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे. या सोलर पॅनल्समुळे वीज बिलात वार्षिक ७.६८ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    Madhya Pradeshs Sanchi becomes country first solar city

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही