• Download App
    Madhya Pradesh 'या' राज्यातील राज्यसभा निवडणुकीच्या तारखांमध्ये झाला बदल!

    Madhya Pradesh : ‘या’ राज्यातील राज्यसभा निवडणुकीच्या तारखांमध्ये झाला बदल!

    जाणून घ्या, निवडणूक आयोगाने काय दिले आहे कारण? Madhya Pradesh

    विशेष प्रतिनिधी

    मध्य प्रदेशातील राज्यसभा पोटनिवडणुकीची तारीख बदलण्यात आली आहे. 26 ऑगस्टला सुट्टी असल्याने आता उमेदवारांना 27 तारखेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत. तर उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 21 ऑगस्ट आहे.

    वास्तविक 26 ऑगस्टला जन्माष्टमीनिमित्त राज्यात सुट्टी असेल, त्यामुळे हा थोडा बदल करण्यात आला आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी अनुपम राजन यांनी सांगितले की, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे राज्यसभा पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया आता 27 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.


     जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी भाजपकडून राम माधव, जी.किशन रेड्डींवर विशेष जबाबदारी!


    अनुपम राजन पुढे म्हणाले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने 7 ऑगस्ट रोजी खासदार राज्यसभा पोटनिवडणुकीबाबत अधिसूचना जारी केली होती. याशिवाय 14 ऑगस्टपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, बुधवारी (21 ऑगस्ट) शेवटचा दिवस आहे. यानंतर गुरुवार 22 ऑगस्ट रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होणार आहे. श्रीराजन म्हणाले की, 3 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान होईल आणि त्याच दिवशी मतमोजणी आणि निकालही जाहीर केले जातील.

    मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी 19 ऑगस्टला रक्षाबंधन आणि 26 ऑगस्टला श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त सुट्टी दिली आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, 1881 च्या कलम 25 अंतर्गत ही सुट्टी देण्यात आली आहे. वास्तविक, रक्षाबंधन आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टी हे सण साजरे करण्यासाठी बँकांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुट्टी देण्याची मागणी बँक संघटनांनी मुख्यमंत्री डॉ.यादव यांच्याकडे केली होती.

    Changes in Rajya Sabha Election Dates in Madhya Pradesh

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य