वृत्तसंस्था
भोपाळ : मध्य प्रदेशातील मदरशांच्या संदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भौतिक पडताळणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या काळात गैरमुस्लीम किंवा मुस्लिम मुलांची नावे फसवी असल्याचे आढळून आल्यास किंवा मुलांना त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय धार्मिक शिक्षण दिले जात असल्यास अशा मदरशांची madarsa मान्यता रद्द केली जाईल. Madrasahs providing religious education to non-Muslims will de-accredit
शुक्रवारी शालेय शिक्षण विभागाने एक आदेश जारी करून म्हटले आहे की, सरकारी अनुदान मिळवण्याच्या उद्देशाने राज्यातील मदरशांमध्ये अनेक बिगर मुस्लिम मुलांची नावे विद्यार्थी म्हणून फसवणूक करून नोंदवली जातात. याची त्वरित पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
काय आहे सरकारच्या आदेशात?
मध्य प्रदेश मदरसा बोर्डाने मान्यता दिलेल्या अशा मदरशांची भौतिक पडताळणी करून, अशा मदरशांमध्ये सरकारकडून अनुदान मिळवण्यासाठी गैर-मुस्लिम किंवा मुस्लिम मुलांची नावे फसवणूक करून नोंदवली गेली आहेत का, अशा मदरशांमध्ये मुलांची नावे असल्यास. फसव्या पद्धतीने नोंदणी केल्याचे आढळून आले, तर अनुदान बंद करणे, मान्यता रद्द करणे आणि योग्य दंडात्मक तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात यावी.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 28 (3) नुसार, “राज्याद्वारे मान्यताप्राप्त कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत उपस्थित राहणाऱ्या किंवा राज्याच्या निधीतून मदत मिळवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा संस्थेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही धार्मिक शिक्षणात सहभागी होता येणार नाही.” अशा कोणत्याही संस्थेत किंवा त्याच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही धार्मिक उपासनेला उपस्थित राहण्यास भाग पाडले जाईल जोपर्यंत अशी व्यक्ती किंवा, जर ती व्यक्ती अल्पवयीन असेल, तर त्याच्या पालकाने त्याला संमती दिली असेल.
वरील संवैधानिक तरतुदीनुसार, सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त किंवा राज्य निधीद्वारे अनुदानित असलेल्या मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना त्यांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय (जर ते अल्पवयीन असतील तर) त्यांच्या धर्माच्या शिकवणीच्या विरुद्ध धार्मिक शिक्षण दिले जात असेल तर. मग त्यांच्या पालकांना) किंवा कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण घेण्याची किंवा पूजा करण्यास भाग पाडले जात असेल तर अशा मदरशांना सर्व सरकारी अनुदान बंद केले पाहिजे. याशिवाय मान्यता रद्द करण्यासाठी योग्य ती कारवाई आणि इतर योग्य कायदेशीर कारवाईची खात्री करावी.
आज शालेय शिक्षण मंत्री राव उदय प्रताप सिंह म्हणाले की, मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पडताळणीचा अहवाल लवकरच सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बिगर मुस्लिमांसोबतच मुस्लिम मुलांचीही नावे फसव्या पद्धतीने नोंदवली गेली किंवा कोणत्याही धर्माच्या मुलांना त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय धार्मिक शिक्षण दिले जात असेल, तर कठोर कारवाई केली जाईल.
madarsa providing religious education to non-Muslims will de-accredit
महत्वाच्या बातम्या
- Ajit pawar : पवारांबाबत अजितदादा आता फारच सॉफ्ट; शिरणार का पुन्हा काकांच्या पुठ्ठ्यात??; की ते सत्तेची वळचण बदलण्याच्या बेतात??
- Chief Justice Chandrachud : बांगलादेशातील संकटावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
- IMA strike : 17 ऑगस्ट रोजी देशभरात IMAचा संप ; म्हणाले ”रुग्णालयांना ‘सेफ झोन’ घोषित करा”
- प्रशांत किशोर यांनी जेडीयू आणि आरजेडीवर साधला निशाणा!