• Download App
    Karnataka कर्नाटक गृह मंडळाचे अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी लोकायुक्तांचा छापा

    Karnataka : कर्नाटक गृह मंडळाचे अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी लोकायुक्तांचा छापा

    Karnataka

    हे प्रकरण उत्पन्नाच्या प्रमाणात नसलेल्या मालमत्तेचे असल्याचे म्हटले जात आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    बंगळुरू : Karnataka कर्नाटकातील लोकायुक्तांनी गुरुवारी सकाळी विजयपुरा शहरात मोठा छापा टाकला. गृह मंडळाच्या एफडीए अधिकाऱ्याच्या आवारात हा छापा टाकण्यात आला. हे प्रकरण उत्पन्नाच्या प्रमाणात नसलेल्या मालमत्तेचे असल्याचे म्हटले जात आहे.Karnataka

    बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपाखाली लोकायुक्त पोलिसांनी कर्नाटक गृह मंडळ (केएचबी) एफडीए अधिकारी शिवानंद केंबावी यांच्या निवासस्थानावर आणि फार्म हाऊसवर छापा टाकला आहे. विजयपुरा शहरातील सुकुन कॉलनी येथील एका निवासस्थानावर आणि विजयपुरा तालुक्यातील थिडागुंडी गावात असलेल्या एका फार्म हाऊसवरही छापे टाकण्यात आले. कागदपत्रांची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे आणि उत्पन्नाशी संबंधित पुरावे गोळा करण्यासाठी शोध मोहीम सुरू आहे.



    लोकायुक्त एसपी डी मल्लेश यांच्या नेतृत्वाखालील पथकात डीएसपी सुरेश रेड्डी, सीपीआय आनंद टक्कनावरा आणि इतर कर्मचारी होते. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही कारवाई बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणातील प्राथमिक चौकशीचा एक भाग आहे आणि उत्पन्नाशी संबंधित कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे. कर्नाटक गृह मंडळाच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या वाढत्या चौकशीचा हा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे.

    कर्नाटक लोकायुक्तांनी जानेवारी २०२५ मध्ये एक मोठी छापेमारी केली होती. त्यानंतर आठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. ज्या अधिकाऱ्यांच्या जागेवर छापे टाकण्यात आले त्यांच्यावर त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता मिळवल्याचा आरोप आहे.

    Lokayukta raids residence of Karnataka Home Board officer

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    बैल गेला, झोपा केला; जनसुरक्षा विधेयक संमत झाल्यानंतर माओवाद्यांच्या नादी लागून काँग्रेसने self goal करून घेतला!!

    Elon Musk’s xAI Grok : मस्क यांच्या नव्या AI फीचरवरून वाद; शिव्यांचा वापर, युझर्सशी फ्लर्ट व कपडे काढताहेत AI-बॉटस

    Nimisha Priya निमिषा प्रियावर फाशीची टांगती तलवार कायम, येमेनमधील न्यायप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न