वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Women’s Reservation संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राचे आजचे कामकाज पूर्ण झाले. सरकारने सध्याचे अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा आता 13 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर 16 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता पुन्हा एकत्र येतील. 3 दिवस चालणाऱ्या या सत्रात महिला आरक्षण कायद्यातील सुधारणेशी संबंधित महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा केली जाईल.Women’s Reservation
खरं तर, सरकार लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी सुधारणा विधेयक आणण्याची योजना आखत आहे. सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत. प्रस्तावित 50% वाढीसह जागांची संख्या 816 होईल, त्यापैकी 273 (सुमारे एक तृतीयांश) जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.Women’s Reservation
सरकारचा उद्देश ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मध्ये सुधारणा करणे हा आहे. याद्वारे महिलांसाठी निश्चित केलेला कोटा परिसीमन प्रक्रियेपासून वेगळा करणे आहे. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.Women’s Reservation
महिला आरक्षण कायदा संविधानाच्या 106व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला
2023 मध्ये महिला आरक्षण कायदा संविधानाच्या 106व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता. यानुसार महिला आरक्षण नवीन जनगणनेनंतर लागू होणार आहे. आता सरकारचा प्रस्ताव आहे की नवीन जनगणनेची वाट पाहण्याऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावरच मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसिमन) केली जावी. यामुळे प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होऊ शकेल आणि आरक्षण लागू करता येईल.
2 विधेयक आणले जातील, एससी आणि एसटी कोटा असेल
दोन विधेयके: एका विधेयकाद्वारे नारी शक्ती वंदन अधिनियमात सुधारणा केली जाईल, तर दुसरे विधेयक परिसीमन कायद्यातील बदलांशी संबंधित असेल. हे मंजूर करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. याच कारणामुळे सरकार विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आरक्षण: प्रस्तावानुसार, महिलांसाठी २७३ जागा आरक्षित असतील. आरक्षणाची रचना अशी असेल की, ज्यात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांना त्यांच्या कोट्यामध्ये वाटा मिळेल. ओबीसी महिलांसाठी सध्या स्वतंत्र तरतूद समाविष्ट नाही. याच सूत्रानुसार राज्यांच्या विधानसभांमध्येही जागा वाढवून महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची योजना आहे, जेणेकरून संपूर्ण देशात एकसमान रचना राहील.
काँग्रेससोबत चर्चा बाकी: गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या काही दिवसांत यासाठी अनेक नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या. यात वायएसआर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), आरजेडी आणि एआयएमआयएमच्या नेत्यांचा समावेश होता. बीजेडी आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्याशीही चर्चा झाली.
महिला आरक्षण विधेयक कायदा बनला नाही: महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्ये संविधानाच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत हे विधेयक जवळपास एकमताने आणि राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले होते. मात्र, हा कायदा अजून लागू झालेला नाही. तो लागू होण्याची तारीख केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे निश्चित करेल आणि गरज पडल्यास संसद यात सुधारणा करू शकते.
महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 जागा वाढतील
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 लोकसभा जागा वाढतील. 80 वरून 120 होतील. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. येथे लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील.
रिपोर्ट्सनुसार, बिहारमध्ये महिला जागांची संख्या 20 होऊ शकते. येथे एकूण जागा 40 वरून 60 पर्यंत पोहोचू शकतात. एमपीमध्ये 15 महिला आरक्षित जागा वाढू शकतात. तामिळनाडूमध्ये 20 आणि दिल्लीमध्ये 4 म्हणजे महिला जागा असतील. झारखंडमध्ये 7 महिला आरक्षित जागा वाढण्याचा अंदाज आहे.
Women’s Reservation Bill 2026: Lok Sabha Seats May Increase to 816
महत्वाच्या बातम्या
- भोंदू बाबा अशोक खरातची बायको फरारी; पोलिसांकडून लुकआउट नोटीस जारी
- AI Data : संशोधनाचा इशारा: AI डेटा सेंटर्समुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ, जाणून घ्या डेटा हीट आयलंड इफेक्टबद्दल..
- PM Modi : आसाममध्ये भाजपच्या विजयाची हॅटट्रिक होणार; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
- Govt Caps : जेट इंधन 100% महाग, पण भारतात दरवाढ मर्यादित; प्रवाशांना मोठा दिलासा